रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार के मुताबिक, प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था के चलते खरीदी प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई है। शुरुआती दो दिनों में ही प्रदेश के किसानों से 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है।
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इसके बावजूद सरकार ने मार्कफेड, सहकारिता विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को खरीदी व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।
खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए व्यवस्थाएं
सरकार ने धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। टोकन व्यवस्था, धान तौल, बारदाने की उपलब्धता, नमी मापक यंत्र, पेयजल और बैठने की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार खरीदी केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता
इसी बीच सरकार ने कृषक उन्नति योजना को लेकर किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि यदि किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसकी सहायता राशि में कटौती नहीं होगी। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी राहत मिलेगी।
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सहायता राशि से ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी
रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा निवासी किसान भोज कुमार पटेल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। 25 एकड़ में धान की खेती करने वाले भोज कुमार के अनुसार, किसी कारणवश प्रति एकड़ 15 से 16 क्विंटल धान बेचने वाले किसानों को भी पूरी आदान सहायता मिलना आर्थिक रूप से मददगार साबित होगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए गोर्रा धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। भोज कुमार ने बताया कि इस बार मिलने वाली आदान सहायता की राशि से वे ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं।
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किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का दावा
राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लाखों किसान परिवारों की आजीविका से जुड़ी है। ऐसे में खरीफ विपणन सीजन के दौरान खरीदी प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार के अनुसार, शुरुआती दो दिनों में हुई खरीदी वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है। आगामी दिनों में उपार्जन केंद्रों पर किसानों की संख्या और खरीदी की मात्रा बढऩे की उम्मीद है।
