धमतरी। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी महंगाई का असर साफ नजर आया। आम नागरिक से लेकर मध्यमवर्गीय परिवार तक अपने बजट में कटौती करने को मजबूर रहे। त्योहारों की खुशियां महंगाई की मार के आगे फीकी पड़ गईं। आज स्थिति यह है कि रसोई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। गरीब परिवार अपनी जरूरतें सीमित कर रहा है, मध्यमवर्गीय परिवार अपना बजट संभालने में परेशान है और मेहनतकश जनता बढ़ती कीमतों के बोझ तले दब रही है।
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरह संवेदनहीन नजर आ रही हैं। बार-बार सरकारों का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। जनता को राहत देने के बजाय सरकारें केवल बयानबाजी और आंकड़ों के खेल में लगी हुई हैं। आखिर आम आदमी की पीड़ा सरकारों को क्यों दिखाई नहीं देती? चुनाव के समय जनता की याद आती है, लेकिन जब जनता महंगाई से जूझती है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती?
केंद्र और राज्य सरकार को यह समझना होगा कि महंगाई केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। सरकारों की सफलता बड़े-बड़े विज्ञापनों और दावों से नहीं, बल्कि आम आदमी के घर के बजट में मिलने वाली राहत से तय होती है। जनता को अब आश्वासन नहीं, हिसाब चाहिए। भाषण नहीं, राहत चाहिए। महंगाई पर नियंत्रण सरकारों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से कोई भी सरकार बच नहीं सकती।