रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के दौरान सामने आई तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए सर्वे से छूटे पात्र हितग्राहियों को योजना में शामिल करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में विजय शर्मा ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए उसके सफल आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री को बधाई दी। उन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन की सराहना करते हुए आभार भी व्यक्त किया।
उपमुख्यमंत्री ने पत्र में सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए उस आश्वासन का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने छत्तीसगढ़ में योजना के क्रियान्वयन के दौरान सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 जून को प्रदेशभर की ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की पात्रता सूची प्रस्तुत की गई थी। इस दौरान यह सामने आया कि कई पात्र परिवार पलायन या अन्य कारणों से सर्वेक्षण के समय गांव में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण उनका सर्वे नहीं हो सका और उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया।
इसके अलावा कुछ परिवारों का सर्वेक्षण होने के बावजूद तकनीकी अथवा अन्य कारणों से उनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सकी, जिससे ग्राम सभा की पात्रता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन कारणों से बड़ी संख्या में पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। विजय शर्मा ने केंद्र सरकार से आवश्यक निर्णय लेकर ऐसे सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा जताई और छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्रीय मंत्री के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।