रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की तैयारी की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों से जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि का उपयोग अब दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) को सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। आज मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने पिछले करीब दो वर्षों में चालानी कार्रवाई के माध्यम से 70 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है। इस राशि को सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों पर खर्च करने की योजना बनाई जा रही है।
परिवहन विभाग की इस पहल के तहत प्रदेश के खतरनाक मोड़ों, अंधे कट और दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील सड़क मार्गों में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार सड़कों की डिजाइन में बदलाव, यातायात संकेतकों की स्थापना, ट्रैफिक कंट्रोल उपकरण और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 15,484 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 6,967 लोगों की मौत हुई है। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन औसतन 19 लोगों की जान जाने का आंकड़ा सामने आया है।
अब तक पुलिस और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से दुर्घटना संभावित स्थलों का सर्वेक्षण कर सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। हालांकि सीमित बजट के कारण मुख्य रूप से छोटे ब्लैक स्पॉट पर ही काम हो सका है। ऐसे स्थान, जहां सड़क का नया मार्ग विकसित करने अथवा ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता है, वहां अधिक लागत के कारण स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। अब परिवहन विभाग अपने उपलब्ध बजट का उपयोग करते हुए पुलिस मुख्यालय के सहयोग से छोटे और बड़े सभी ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य कराने की तैयारी कर रहा है। विभाग की योजना के अनुसार दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों की पहचान कर संबंधित स्थानों पर आवश्यक संरचनात्मक बदलाव और सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।
परिवहन विभाग ने वर्ष 2023-24 से वाहनों के दस्तावेजों की जांच और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को अधिक सख्त बनाया है। विशेष रूप से कार, टैक्सी, ट्रक, बस, डंपर और ट्रेलर जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की जांच पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक कैमरा आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। टोल नाकों पर लगे कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करते हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थापित हाईस्पीड कैमरों के माध्यम से भी वाहनों की निगरानी की जा रही है। कैमरों से प्राप्त वाहन पंजीयन नंबर के आधार पर परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में संबंधित वाहन के परमिट, फिटनेस, बीमा और पीयूसी की वैधता जांची जाती है। दस्तावेजों में अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित परिवहन कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके आधार पर वाहन मालिक को ऑनलाइन चालान जारी कर जुर्माने की सूचना दी जाती है।
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इस व्यवस्था से परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई का दायरा बढ़ा है। पिछले करीब दो वर्षों में विभाग ने 70 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है, जबकि 100 करोड़ रुपये से अधिक की जुर्माना राशि अभी वसूली के लिए लंबित है। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा जिलों में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तेज रफ्तार, यातायात नियमों का उल्लंघन और सड़कों की संरचनात्मक खामियां हादसों के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। राजधानी रायपुर में तीन प्रमुख ब्लैक स्पॉट की पहचान होने के बावजूद अब तक उनका स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। इनमें सिलतरा, भनपुरी चौराहा और भाठागांव अंडरब्रिज से कुछ दूरी पर स्थित दुर्घटना संभावित स्थल शामिल हैं। इन स्थानों का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन सुधार कार्यों पर अधिक राशि खर्च होने के कारण आवश्यक निर्माण और यातायात व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं हो पाया है। परिवहन विभाग की प्रस्तावित योजना से इन स्थानों सहित प्रदेश के अन्य दुर्घटना संभावित मार्गों पर सुरक्षा संबंधी कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। विभाग पहली बार चालान से प्राप्त राशि को सड़क और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए उपयोग करने की तैयारी कर रहा है।
