रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग की ‘अतिरिक्त पीठ’ का विधिवत उद्घाटन राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया द्वारा किया गया। इस नई पीठ की स्थापना से लंबित मामलों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलाने की राह और आसान हो गई है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति चौरड़िया ने कहा कि, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उन्हें शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना ही हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने इस नई पीठ को न्याय के क्षेत्र में एक ‘मील का पत्थर’ बताया, जो आने वाले समय में राजधानी के हजारों उपभोक्ताओं के लिए मददगार साबित होगी।
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए प्रशांत कुंडू को अतिरिक्त पीठ का अध्यक्ष और आनंद वर्गीस को सदस्य नियुक्त किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि, औपचारिकताएं पूरी होते ही सोमवार से ही इस पीठ में मामलों की नियमित सुनवाई शुरू कर दी गई है। न्यायमूर्ति चौरड़िया ने इस पहल को सफल बनाने के लिए उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और विभागीय सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले के विशेष सहयोग और योगदान की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। प्रशासन का मानना है कि रायपुर जैसे बड़े जिले में बढ़ते उपभोक्ता विवादों के दबाव को कम करने के लिए यह एक अनिवार्य और ऐतिहासिक निर्णय है।
समारोह के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य प्रमोद वर्मा, रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी और जिला आयोग के अध्यक्ष डी.पी. शर्मा सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हितेंद्र तिवारी और शहर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी इस पहल का स्वागत किया। विशेषज्ञों का कहना है कि, अब अतिरिक्त पीठ होने से सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को सालों-साल चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। इस आयोजन में राज्य एवं जिला आयोग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में कानून विशेषज्ञ उपस्थित थे, जिन्होंने इस नई व्यवस्था को उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत बताया।
