आदिवासी वर्ग के नाम पर नौकरी कर रहे ओबीसी शिक्षक 2024 से निलंबित, अब भी मिल रहा 75 प्रतिशत वेतन

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बिलासपुर। शिक्षा विभाग में एक शिक्षक की जाति प्रमाणपत्र और नियुक्ति को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। विभागीय जांच में शिक्षक के अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग का नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित होने की पुष्टि होने का दावा किया गया है। इसके बावजूद शिक्षक को वर्ष 2024 में निलंबित किए जाने के बाद अब तक बर्खास्तगी की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। हैरानी की बात यह है कि निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक को 75 प्रतिशत वेतन का भुगतान भी जारी है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने अब नए सिरे से जानकारी जुटाकर जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।

मामला बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साल्हा नवागांव में पदस्थ शिक्षक रघुनंदन प्रसाद ध्रुव से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिक्षक ने अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने का दावा कर नौकरी हासिल की, जबकि वह वास्तविक रूप से ओबीसी वर्ग के धुरी समुदाय से संबंधित हैं। शिक्षक के खिलाफ पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है।

तीन प्राचार्यों की जांच समिति ने दी रिपोर्ट
जाति संबंधी शिकायत सामने आने के बाद तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति की अध्यक्षता गोपाल सिंह ध्रुव ने की थी। तीन प्राचार्यों की इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर जांच की और अपनी रिपोर्ट में शिक्षक को अनुसूचित जनजाति के बजाय ओबीसी वर्ग का बताया।

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जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने वर्ष 2024 में शिक्षक को निलंबित कर दिया था। हालांकि, निलंबन के बाद मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई नहीं हो सकी। न बर्खास्तगी का आदेश जारी हुआ और न ही प्रकरण का अंतिम निराकरण हुआ।

तीन साल से लंबित कार्रवाई, 75 प्रतिशत वेतन जारी
मामले में सबसे बड़ा सवाल निलंबन के बाद की कार्रवाई और वेतन भुगतान को लेकर उठ रहा है। जानकारी के अनुसार, शिक्षक को निलंबन अवधि के दौरान 75 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है। विभागीय जांच में गंभीर आरोप सामने आने और निलंबन आदेश जारी होने के बावजूद अंतिम कार्रवाई लंबित है। इस स्थिति ने जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद बर्खास्तगी की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी? निलंबन अवधि में 75 प्रतिशत वेतन भुगतान जारी रखने का आधार क्या है? क्या विभाग ने इस मामले में अब तक किसी स्तर पर समीक्षा की है?

डीईओ बोले- जानकारी जुटाकर कराएंगे जांच
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी संदीप पांडे ने कहा कि प्रकरण पुराना है और फिलहाल इसकी विस्तृत जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी और जरूरत पडऩे पर जांच भी कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बर्खास्तगी की कार्रवाई की संभावना भी जताई है।

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विभागीय कार्रवाई में देरी पर उठे सवाल
जाति संबंधी शिकायत की जांच में रिपोर्ट सामने आने और वर्ष 2024 में निलंबन के बाद भी मामला लंबित रहने से विभागीय जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। अब जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जानकारी जुटाकर आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि, शिक्षक के खिलाफ अंतिम बर्खास्तगी आदेश जारी नहीं हुआ है और 75 प्रतिशत वेतन भुगतान को लेकर भी विभागीय स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। अब यह देखना होगा कि शिक्षा विभाग पुराने जांच प्रतिवेदन की समीक्षा कर मामले का अंतिम निराकरण कब करता है और निलंबन अवधि के भुगतान को लेकर क्या निर्णय लेता है।