दिग्विजय क्लब के संचालन में अनियमितताओं पर प्रशासन की कार्रवाई

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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने दिग्विजय क्लब के संचालन, वित्तीय प्रबंधन और पदाधिकारियों के निर्वाचन की वैधता से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर राजनांदगांव तहसीलदार को क्लब का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही क्लब के सभी बैंक खातों से राशि की निकासी, भुगतान और अंतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार दिग्विजय क्लब के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए नगर पालिक निगम आयुक्त से संबंधित अभिलेख और प्रतिवेदन मंगाए गए थे। जांच में पाया गया कि क्लब को आवंटित नजूल पट्टे की भूमि राजस्व अभिलेखों में “दिग्विजय क्लब, राजनांदगांव, अध्यक्ष कलेक्टर राजनांदगांव” के नाम पर दर्ज है।

जांच के दौरान क्लब के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने की जानकारी भी सामने आई। क्लब के इंडियन बैंक खाते में लगभग 70.74 लाख रुपये तथा सावधि जमा (एफडी) खातों में लगभग 155.35 लाख रुपये जमा पाए गए। इन खातों का संचालन वर्तमान सचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त क्लब के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से प्राप्त किराए और सदस्यता शुल्क के रूप में होने वाली नियमित आय का उपयोग भी वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। प्रशासनिक जांच में क्लब के वर्तमान पदाधिकारियों के निर्वाचन की वैधता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है। जांच के दौरान ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वर्तमान पदाधिकारियों के निर्वाचन को क्लब के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी।

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इसी प्रकार बैंक खातों के संचालन, क्लब की आय के उपयोग तथा परिसर में निर्माण कार्यों के लिए पदेन अध्यक्ष की अनुमति अथवा सहमति से संबंधित कोई रिकॉर्ड भी जांच में उपलब्ध नहीं हुआ। प्रशासन ने क्लब की वित्तीय संपत्तियों और अन्य संसाधनों के संभावित दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए संरक्षणात्मक कार्रवाई की है। इसके तहत तहसीलदार राजनांदगांव को प्रशासक नियुक्त कर क्लब के कार्यालय, समस्त अभिलेखों, बैंक संबंधी दस्तावेजों तथा चल-अचल संपत्तियों का आधिपत्य लेने और पंचनामा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार इंडियन बैंक सहित अन्य बैंकों में संचालित क्लब के सभी खातों से किसी भी प्रकार की राशि का आहरण, भुगतान अथवा अंतरण कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा क्लब के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानों से प्राप्त होने वाले किराए की वसूली का अधिकार भी प्रशासक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंप दिया गया है। किराए से प्राप्त राशि पृथक बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। प्रशासन ने क्लब परिसर में संचालित खेल गतिविधियों को यथावत जारी रखने की व्यवस्था भी की है। खिलाड़ियों और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं, क्लब परिसर में जारी सभी प्रकार के निर्माण कार्यों, परिवर्तन, विस्तार और नवीन निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जारी आदेश में वर्तमान पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर क्लब से संबंधित समस्त अभिलेख, कार्यालय की चाबियां, बैंक पासबुक तथा चल-अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज नवनियुक्त प्रशासक को सौंप दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्लब की संपत्तियों और वित्तीय संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से यह अंतरिम कार्रवाई की गई है। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों के गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है।

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