रायपुर। प्रदेश में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ रविवार 15 नवंबर से प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।
धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी।
इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।
21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता खत्म
सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस साल 21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता खत्म कर दी है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के वादे को और मजबूत करते हुए हमने तय किया है कि यदि कोई किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के अंतर की राशि दी जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 13,839 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।