धान खरीदी की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
जिले के सभी 145 उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन के दिए निर्देश, संवेदनशील केंद्रों पर रहेगी विशेष निगरानी
15 नवंबर से होगी धान खरीदी, किसानों की सुविधा और पारदर्शिता पर विशेष जोर
कवर्धा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के सभी 145 धान उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने जिला पंचायत सभाकक्ष में नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को धान खरीदी शुरू होने से पहले अपने-अपने केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर प्रजापति ने कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसमें किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी नोडल अधिकारी 15 नवंबर से पहले आवंटित धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करें। सत्यापन के दौरान केंद्रों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेकर कमियों को तत्काल दूर कराया जाए। उन्होंने जिले के संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों में विशेष निगरानी रखने और नियमित रूप से व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
टोकन व्यवस्था और डिजिटल सत्यापन पर विशेष जोर
बैठक में किसानों की सुविधा के लिए निर्धारित टोकन व्यवस्था, ऑनलाइन पंजीयन और डिजिटल सत्यापन की जानकारी देते हुए अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। टोकन व्यवस्था के तहत 2 एकड़ तक के किसानों को एक, 2 से 10 एकड़ तक के किसानों को दो तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे। कुल टोकन का 70 प्रतिशत ऑनलाइन माध्यम से तथा 30 प्रतिशत समिति मॉड्यूल के माध्यम से जारी किया जाएगा। उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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उपार्जन केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देशकलेक्टर प्रजापति ने सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने केंद्रों में विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र सहित धान खरीदी से संबंधित सभी उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता की जांच करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही किसानों के बैठने के लिए कुर्सियां, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थान, शौचालय और मेडिकल किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।किसानों की समस्याओं का करें निराकरणकलेक्टर ने कहा कि पंजीयन, रकबा सत्यापन, टोकन अथवा धान खरीदी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आने पर किसानों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। संबंधित अधिकारी शिकायतों और समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें।
इसके लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर समस्या समाधान की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नोडल अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा मैदानी स्तर पर संवाद बनाए रखने को कहा।अवैध धान खरीदी पर रहेगी सख्ती, कोचियों-बिचौलियों से खरीदी नहींकलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। जिले में धान की अवैध खरीदी-बिक्री और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के लिए सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में कोचियों, बिचौलियों एवं व्यापारियों से धान की खरीदी नहीं होनी चाहिए। खरीदी कार्य में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बारदाने और धान की गुणवत्ता पर भी रहेगी नजर
कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में नए एवं पुराने बारदानों के निर्धारित अनुपात में उपयोग, धान की गुणवत्ता और निर्धारित वजन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रत्येक कट्टे में निर्धारित मात्रा में धान भरने तथा तौल में पारदर्शिता बनाए रखने को कहा। नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से केंद्रों का निरीक्षण कर खरीदी गई धान की मात्रा का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर रामप्रसाद आँचला, जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नोडल अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।