रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती 11 से 18 नवंबर तक मनाए जा रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 नवंबर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई एवं दीपोत्सव तथा 15 नवंबर को जिला स्तर पर प्रतिमा व हर मंडल में चित्र पर पुष्पांजलि होगी। 16, 17 और 18 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रों में ‘युवा संवाद’ और ‘जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान’ चलेगा।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित किया। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक ‘पीएम जनमन’ अभियान का शुभारंभ किया। 2024 में जमुई में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया गया।
भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे युवा बिरसा ने अंग्रेजी शासन द्वारा जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान छीने जाने के विरुद्ध समाज को जगाया। उन्होंने ‘उलगुलान’ का नेतृत्व करते हुए ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का अमर नारा दिया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया, किंतु उनके संघर्ष की बदौलत 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की रक्षा की।
1857 से 100 साल पहले शुरू हुआ संग्राम –
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही जनजातीय वीरों ने प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, शहीद वीर नारायण सिंह, तेलंगा खड़िया, बुधु भगत, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू को याद किया। उन्होंने कहा कि 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियांवाला बाग से भी पहले का है। दशकों तक इन नायकों को पाठ्यपुस्तकों से गायब रखा गया।
अन्य बैंकों में पेंशन खाता रखने वाले पेंशनरों को भी स्टेट बैंक में कराना होगा आधार लिंक
बजट में 231% वृद्धि –
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 231 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, वन अधिकार पट्टे, पेसा नियम, 1.54 लाख ‘आदि कर्मयोगी’ स्वयंसेवक 76,963 गांवों में योजनाएं पहुंचा रहे हैं।
विपक्ष के 12 षड्यंत्रों का पर्दाफाश –
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया और न अलग मंत्रालय बनाया। 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा गया। 2024 में ‘संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म होगा’ का झूठ फैलाया गया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है। पेसा कानून 1996 से वर्षों तक बिना नियमों के ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। नक्सलवाद के कारण स्कूल, सड़क व अस्पताल नहीं बन सके, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाया गया है।
आगामी कार्यक्रम –
मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा अभियान से 63 हजार गांवों में 25 सुविधाएं, 728 एकलव्य विद्यालय, 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत, आयुष्मान से 5 लाख का मुफ्त इलाज, वोकल फॉर लोकल से वनोपज को वैश्विक बाजार, 3,958 वन धन केंद्र, वन अधिकार पट्टे और ‘आदि वाणी’ एआई मंच से भाषाओं का संरक्षण किया जाएगा।
कृषक उन्नति योजना पर भी बोले मुख्यमंत्री –
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। खरीफ 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है।
जिले में खरीफ की भांति रबी में भी ई-टोकन क्यूआर कोड से मिलेगी खाद
उर्वरक कालाबाजारी पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक 6398 निरीक्षणों में 18 एफआईआर, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में, 43 लाइसेंस निरस्त, 148 जब्ती, 131 लाइसेंस निलंबन और 363 विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है।
इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, आदिवासी बोर्ड अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित रहे।