रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार बहस और हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए शासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश किया, जिसके लिए सदन में चार घंटे का समय निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अशासकीय संकल्प पेश करने की कोशिश की, जिसे आसंदी ने स्वीकार नहीं किया।
इस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि, सरकार पहले निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी, लेकिन अब अलग प्रस्ताव लाकर मुद्दे को भटकाया जा रहा है। सदन के भीतर विपक्षी विधायकों ने सरकार पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का कहना था कि, महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है।
वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विधायक लता उसेंडी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि, महिला आरक्षण में अड़चन डालने का काम विपक्ष ने ही किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि, लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष ने महिलाओं के हितों की अनदेखी की। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सदन में सियासी टकराव तेज हो गया है। इस बहस के बीच यह साफ है कि, आने वाले समय में यह विषय प्रदेश की राजनीति में और गर्माने वाला है।