वॉशिंगटन। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर कोई देश अमेरिकन कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज़ टैक्स लगाता है, तो वह उससे होने वाले इंपोर्ट पर 100 परसेंट टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी ड्यूटी मौजूदा ट्रेड एग्रीमेंट को ओवरराइड कर देंगी और तुरंत लागू हो जाएंगी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक बयान में, ट्रंप ने कहा कि कई यूरोपियन देश अमेरिकन टेक्नोलॉजी फर्मों को टारगेट करते हुए डिजिटल सर्विसेज़ टैक्स को जल्द लागू करने पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ देश इस पर आगे बढ़ने के करीब हैं।
उन्होंने आगे कहा, “कई यूरोपियन देश अमेरिकन कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज़ टैक्स को जल्द लागू करने पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश असल में ऐसा करने के करीब हैं।” उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा टैक्स लगाने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट्स से बड़े ट्रेड जवाब का सामना करेगा। ट्रंप ने कहा, “प्लीज़ इस बयान का मतलब यह है कि जो भी देश ऐसा टैक्स लगाएगा, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका को भेजे जाने वाले किसी भी और सभी सामान पर तुरंत 100 परसेंट टैरिफ लगाया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित टैरिफ प्रभावित देश के साथ किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट को ओवरराइड कर देगा। उन्होंने कहा, “यह TARIFF देश के साथ की गई ट्रेड डील्स की जगह लेगा, चाहे वे लागू हुई हों, साइन हुई हों या नहीं।” उन्होंने आगे कहा कि यह कदम बिना किसी देरी के लागू होगा। ट्रंप ने कहा, “इसके अलावा, अगर वे आगे बढ़ते हैं, तो 100 परसेंट TARIFF तुरंत लगा दिया जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।” बयान में उन देशों की पहचान नहीं बताई गई जिन पर विचार किया जा रहा है या यह नहीं बताया गया कि किन डिजिटल सर्विसेज़ टैक्स प्रस्तावों के कारण यह चेतावनी दी गई थी। इसमें किसी भी फॉर्मल ट्रेड जांच या कानूनी कार्रवाई की घोषणा भी नहीं की गई।
यह चेतावनी ट्रंप के एकतरफा डिजिटल टैक्स के विरोध को दिखाती है। वॉशिंगटन का कहना है कि ऐसे टैक्स बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को गलत तरीके से टारगेट करते हैं। कई यूरोपियन देश पहले ही इन्हें लगा रहे हैं। दूसरों ने भी ऐसे ही उपायों पर चर्चा की है। ब्राज़ील और तुर्की भी डिजिटल टैक्सेशन की ओर बढ़ चुके हैं। ट्रंप की बातों से पता चलता है कि डिजिटल टैक्स यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक ट्रेड फ्लैशपॉइंट बना हुआ है।
100 परसेंट टैरिफ ऐसे टैक्स लगाने वाले देशों के खिलाफ वॉशिंगटन के सबसे कड़े जवाबी कदमों में से एक होगा। यूनाइटेड स्टेट्स कई सालों से कहता आ रहा है कि एकतरफ़ा डिजिटल सर्विसेज़ टैक्स अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ गलत भेदभाव करते हैं। पिछली US सरकारों ने भारत, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देशों सहित कई जगहों पर ऐसे टैक्स की जांच शुरू की थी, और कहा था कि इससे US-बेस्ड फर्मों पर गलत बोझ पड़ता है।