मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) विदेशी निवेशकों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। नियामक ने ऑफशोर फंड्स पर लागू अतिरिक्त डिस्क्लोजर यानी जानकारी देने की मौजूदा शर्तों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। सेबी का मानना है कि लाभकारी स्वामित्व से जुड़े मौजूदा नियम निवेशकों और फंड की संरचना की जानकारी जुटाने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में अतिरिक्त रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं रह गई है।
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गौरतलब है कि वर्ष 2023 में विदेशी निवेश संरचनाओं पर निगरानी मजबूत करने के लिए नियम सख्त किए गए थे। उस समय कुछ ऑफशोर फंड्स और अदाणी समूह से जुड़े निवेशों की जांच के बाद यह व्यवस्था लागू हुई थी। इसके तहत उच्च जोखिम वाले फंड्स को अपने अंतिम लाभकारी मालिकों समेत कई अतिरिक्त जानकारियां देनी पड़ती थीं।
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सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा है कि अतिरिक्त खुलासे की मौजूदा शर्तें वैश्विक नियामकीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं। दूसरे देशों में ऑफशोर निवेश माध्यमों के लिए अपेक्षाकृत सरल नियम हैं। ऐसे में भारत में ज्यादा अनुपालन संबंधी बोझ विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकता है। प्रस्ताव का उद्देश्य निगरानी और कारोबार सुगमता के बीच संतुलन बनाना है। सार्वजनिक सुझाव मिलने के बाद सेबी अंतिम फैसला करेगा। इसके अलावा नियामक पूंजी बाजार में एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए भी दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है, जिनमें जवाबदेही और मानवीय निगरानी पर जोर रहेगा।
