नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2027 को लेकर वेतनभोगी कर्मचारियों और निवेशकों की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। पिछले बजट में टैक्स राहत मिलने के बाद अब लोगों की नजर स्टैंडर्ड डिडक्शन, आयकर स्लैब, होम लोन और निवेश पर टैक्स छूट जैसे मुद्दों पर टिकी है। नई टैक्स व्यवस्था में फिलहाल 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। बढ़ती महंगाई के बीच इसे बढ़ाने की मांग हो रही है। वहीं, 30 प्रतिशत आयकर की सीमा को 24 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का सुझाव भी चर्चा में है, जिससे मध्यम आय वर्ग को राहत मिल सकती है।
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होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को नई व्यवस्था में शामिल करने की मांग भी तेज है। इसके अलावा धारा 80सी और एचआरए जैसी सुविधाओं को दोबारा लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। शेयर बाजार निवेशक एलटीसीजी टैक्स में कटौती और छूट की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेश पर भी टैक्स नियमों में राहत की उम्मीद है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
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