महासमुंद। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से पूरे प्रदेश सहित महासमुंद जिले में भी हो गई है। जिले में धान खरीदी का शुभारंभ झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र में किया गया। इस अवसर पर किसानों ने परंपरानुसार कांटा-बांट की पूजा-अर्चना और माल्यार्पण कर खरीदी कार्य शुरू किया। धान बेचने पहुंचे किसानों का पुष्पमाला पहनाकर, गुलाल-तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उनका मुंह मीठा कराया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर रवि साहू, समिति अध्यक्ष श्याम साकरकर, खाद्य विभाग एवं सहकारी समिति के अधिकारी-कर्मचारी और किसान उपस्थित रहे।
धान खरीदी के पहले दिन झालखम्हरिया केंद्र में दो किसानों ने अपनी उपज बेची। ग्राम लभरा के किसान विमल ध्रुव ने 200 कट्टा और ग्राम पतेरापाली के किसान चेतन चंद्राकर ने 138 कट्टा धान का विक्रय किया। दोनों किसानों ने केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि टोकन के अनुसार व्यवस्थित खरीदी और अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। किसानों ने प्रति एकड़ 1,389 रुपये की आदान सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। जिले में पहले दिन 188 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 616 किसानों से कुल 24,547 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, झालखम्हरिया केंद्र में इस खरीफ विपणन वर्ष के दौरान लगभग 1,100 किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने कहा कि धान खरीदी किसानों के परिश्रम और उनकी आर्थिक समृद्धि से जुड़ी प्रक्रिया है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले के सभी 188 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की व्यापक तैयारियां की गई हैं। केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को टोकन के अनुसार व्यवस्थित तरीके से धान बेचने की सुविधा मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध रहे। साथ ही किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
जिले में धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी और अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए 15 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार, 14 नवंबर को 300 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है। प्रशासनिक अमला खरीदी प्रक्रिया पर लगातार नजर रख रहा है, ताकि वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित हो सके। सीईओ अनुपमा आनंद ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त कर ही उपार्जन केंद्र पहुंचें और अपना धान अच्छी तरह सुखाकर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप लेकर आएं। उन्होंने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देने तथा किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देने के निर्देश दिए।
