रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत रविवार से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रदेशभर में 3100 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अब तक 3.50 लाख से अधिक टोकन जारी किए जा चुके हैं। किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
आज प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। इस दौरान राज्य के 27.50 लाख किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता को मिलाकर किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की व्यवस्था की है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान खरीदी व्यवस्था के विस्तार के तहत इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र जोड़े गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित केंद्रों की संख्या के अनुसार बिलासपुर में 154, बस्तर में 417, भाटापारा में 181, धमतरी में 108, राजनांदगांव में 122, कबीरधाम में 145 और सरगुजा में 61 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं, बिलासपुर में 1.36 लाख और बस्तर संभाग में 2.72 लाख किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है।
खरीदी केंद्रों पर धान की तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और निगरानी के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे किसानों को बैंकिंग संबंधी कार्यों में सहूलियत मिल सकेगी। टोकन आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ‘तुहर टोकन’ ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। उपार्जित धान के सुरक्षित भंडारण और समय पर परिवहन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि खरीदी के दौरान केंद्रों पर अनावश्यक दबाव और किसानों को असुविधा की स्थिति उत्पन्न न हो।
इस बीच राज्य सरकार ने किसानों को आदान सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण राहत देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार, निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान एक एकड़ में निर्धारित 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार दो एकड़ कृषि भूमि वाले पात्र किसान को 27,678 रुपये की आदान सहायता प्राप्त होगी। राज्य सरकार के अनुसार, धान खरीदी प्रक्रिया में किसानों की सुविधा के साथ पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक तौल, ऑनलाइन टोकन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, भंडारण और परिवहन की व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित अवधि में खरीदी का लक्ष्य पूरा करने की तैयारी की गई है।
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