रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने केन्द्र सरकार की रोड रिक्वायरमेंट प्लान (आरआरपी) और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) योजना के तहत चल रहे सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को आगामी दिसंबर तक पूरा करने को कहा है।
बंसल ने मंगलवार को नवा रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में विभागीय अधिकारियों, बस्तर परिक्षेत्र के अभियंताओं और ठेकेदारों की बैठक लेकर निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने और प्रत्येक 15 दिन में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
Read more:- दीपक बैज का सरकार पर हमला: शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल
उन्होंने बस्तर परिक्षेत्र के सभी नौ संभागों में कार्यरत ठेकेदारों को 10 सितंबर तक निर्माण कार्यों में ठोस प्रगति दिखाने को कहा।
अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और उनके अनुबंध निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बैठक में ठेकेदारों ने निर्माण स्थलों पर आ रही समस्याओं की जानकारी दी, जिस पर बंसल ने विभागीय अधिकारियों को इनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मैदानी अधिकारियों को सप्ताह में दो से तीन दिन कार्यस्थलों का दौरा कर निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही ठेकेदारों के साथ समन्वय कर निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप काम आगे बढ़ाने और किए गए कार्यों की जांच के बाद नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यक्षेत्र में आवश्यक प्लांट एवं मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
प्लांट एवं मशीनरी नहीं लगाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
Read more:- स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। द्रुतगामी सड़कों और पहुंचविहीन गांवों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों के प्राक्कलन तथा नए स्वीकृत कार्यों में भू-अर्जन और वन-व्यपवर्तन के लंबित मामलों पर चर्चा हुई। बंसल ने ऐसे लंबित मामलों की जानकारी शासन को भेजने को कहा, ताकि उच्च स्तर पर उनका निराकरण कराया जा सके।
उन्होंने निर्माण कार्यों, आयोजनों एवं कार्यक्रमों से संबंधित बिलों का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित करने के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन, विभागीय जांच और न्यायालयीन मामलों के निराकरण की प्रगति की भी समीक्षा की।
बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए 30 सितंबर तक एजेंसियों के चयन की निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
बंसल ने सड़कों के गड्ढों को तत्काल भरने तथा परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की संबंधित ठेकेदारों से शीघ्र मरम्मत कराने को कहा।
बारिश समाप्त होने के बाद बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की स्थायी मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु और लोक सेवा गारंटी से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने को कहा।
Read more:- विद्यार्थियों ने लिया राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संकल्प
बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, उप सचिव अंशिका पाण्डेय, बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एम.एल. उरांव, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एस.के. कोरी, विद्युत एवं यांत्रिकी के मुख्य अभियंता टी.आर. कुंजाम, अधीक्षण अभियंता संजय सूर्यवंशी, डी.के. माहेश्वरी और सुरेश भूपल सहित बस्तर परिक्षेत्र के सभी नौ संभागों के कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी मौजूद थे।