भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के बहाने ही सही आदिवासी समाज एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। जनजातीय गौरव दिवस को भाजपा ने केवल सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ मजबूत करने के अवसर के रूप में भी प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के धर्मजयगढ़ में वर्चुअली संबोधन के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्य नक्सलवाद से प्रभावित थे। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य के दम पर देश से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। नक्सलवाद की जड़ें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ही थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में न केवल नक्सलवाद का जिक्र किया बल्कि यह बताने से भी नहीं चूके कि भाजपा सरकार ने नक्सलवाद का खात्मा किया। वहीं, नितिन नवीन ने लोगों से ‘दिमागी नक्सलियों’ से सावधान रहने की अपील की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर के जिन इलाकों में पहले लोगों को बंदूक चलाना सिखाया जाता था, वहां अब खेल के मैदान बन गए हैं। जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का सफाया हो चुका है लेकिन कुछ ‘दिमागी नक्सली’ अब भी सक्रिय हैं और अलग-अलग संगठनों में नेतृत्व के पदों पर काबिज हैं। वैसे, छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी समाज की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश की बड़ी आबादी जनजातीय समुदाय से आती है और बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी मतदाता राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों के लिए आदिवासी समाज का विश्वास हासिल करना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार और आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी ने इस मुद्दे को और महत्वपूर्ण बना दिया है। इस आयोजन के जरिए भाजपा ने आदिवासी समाज के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया है। भगवान बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती और अन्य जनजातीय नायकों के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करना आदिवासी समाज में ऐतिहासिक गौरव और पहचान की भावना को मजबूत करने की कोशिश भी है। भाजपा लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि जनजातीय समाज को राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान और प्रतिनिधित्व देने का काम उसकी सरकार ने किया है। लेकिन इस राजनीतिक संदेश के पीछे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। क्या आदिवासी समाज को केवल महापुरुषों की जयंती मनाने और सम्मान समारोह आयोजित करने से वास्तविक विकास का लाभ मिल पाएगा? आदिवासी क्षेत्रों में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां मौजूद हैं। वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, जल-जंगल-जमीन पर समुदायों के अधिकार और विस्थापन जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। राज्य में भाजपा सरकार के सामने इन सवालों का जवाब देना बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में उनसे अपेक्षाएं भी अधिक हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, युवाओं को रोजगार देना, स्थानीय संस्कृति और भाषाओं का संरक्षण करना तथा आदिवासी समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए भी यह राजनीतिक चुनौती है कि वह आदिवासी समाज के बीच अपनी नीतियों और पुराने राजनीतिक आधार को किस तरह पुनस्र्थापित करती है। ऐसे में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन भाजपा और कांग्रेस के बीच आदिवासी हितों को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नया मंच बनता दिखाई दिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार द्वारा आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह को ढोंग करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के हाथों बेच रही है। बहरहाल, आदिवासी समाज अब केवल राजनीतिक दलों के चुनावी गणित का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। वह अपने अधिकार, सम्मान, संस्कृति और विकास में वास्तविक भागीदारी चाहता है। इसलिए जनजातीय गौरव दिवस का महत्व तभी सार्थक होगा, जब मंचों से किए जाने वाले वादे धरातल पर दिखाई देंगे।
आदिवासी गौरव के बहाने सियासी दांव- संजीव वर्मा
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