रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 187.43 करोड़ रुपए की व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसमें बस्तर संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्ययोजना के तहत अब तक 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।
इस पहल का उद्देश्य संभाग की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी यानी 20.69 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्थानीय उद्यमिता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
461 गांवों में बिजली और वन अधिकारों को मिलेगा बढ़ावा
बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोडऩे के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए की मंजूरी लोक लेखा समिति से मिली है। इसके अलावा 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अबूझमाडिय़ा समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए भी 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का होगा विस्तार
कुपोषण प्रभावित विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित करने 7.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार एवं अनुसंधान के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा।
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प्राथमिक स्कूलों और बालवाडिय़ों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वहीं वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
वनोपज और स्थानीय उत्पादों से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि और वनोपज आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। बस्तर और नारायणपुर में इमली प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए 2.50 करोड़ रुपए तथा बीजापुर और बस्तर में महुआ क्लस्टर के लिए 2.50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। सुकमा में आम एवं छिंद-ताड़ी गुड़ और बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर के विकास के लिए 3.20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क स्थापित करने तथा ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वहीं जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम के तहत 4.58 करोड़ रुपए की सहायता से 144 उद्यमों को 75 हजार रुपए की सीड मनी दी जा रही है। इस कार्यक्रम में आईआईएम कोलकाता भी स्टार्टअप इनक्यूबेशन के लिए सहयोग कर रहा है।
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देवगुडिय़ों और बस्तर की सांस्कृतिक विरासत का होगा संरक्षण
जनजातीय आस्था के केंद्र देवगुडिय़ों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण एवं जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
बस्तर की कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 6 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के विकास के लिए तैयार मेगा कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि अंचल के हर गांव और हर जनजातीय परिवार तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचे।
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उन्होंने कहा कि 187 करोड़ रुपए की यह कार्ययोजना केवल विकास कार्यों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बस्तर के गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ स्थानीय कला, संस्कृति एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने से बस्तर एक आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। सरकार बस्तर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
