पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में एक भव्य समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के कई शहरों को ‘स्वच्छ शहर’ के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमें रायपुर भी शामिल था। मंच की चकाचौंध, तालियों की गड़गड़ाहट और अखबारों के पन्नों पर छपी चमचमाती तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है मानो हमारे शहर वाकई किसी यूरोपीय देश की तरह स्वच्छ और सुंदर हो गए हैं। लेकिन इस उत्सवधर्मी माहौल से बाहर निकलकर जब हम अपने ही शहरों की गलियों, मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर कदम रखते हैं, तो एक बेहद कड़वी और भयावह सच्चाई हमारा मुंह चिढ़ाती नजर आती है। त्रासदी यही है कि जिन शहरों के माथे पर स्वच्छता का ताज सजाया गया है, उन्हीं शहरों में जगह-जगह गंदगी के अंबार, बजबजाती नालियां और कचरे के ढेर आम बात हैं। यह विरोधाभास एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर स्वच्छता सर्वेक्षण और पुरस्कारों का वास्तविक पैमाना क्या है? क्या किसी शहर की स्वच्छता का आकलन केवल उन चंद वीआईपी इलाकों, पॉश कॉलोनियों और मुख्य सड़कों को देखकर कर लिया जाता है, जहां मंत्री, विधायक और आला अफसर निवास करते हैं? यह किसी से छिपा नहीं है कि इन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशासनिक अमला दिन-रात मुस्तैद रहता है। वहां दिन में कई बार झाड़ू लगती है, कचरा उठता है और पेड़ों तक की धुलाई होती है। दूसरी ओर, शहर की घनी आबादी वाली बस्तियों, निचले इलाकों और बाजारों के पीछे के हिस्सों में महीनों तक सफाई कर्मचारियों के दर्शन नहीं होते। यदि मुट्ठी भर वीआईपी इलाकों की चमक-दमक को ही पूरे शहर की स्वच्छता का प्रमाण मान लिया जाता है, तो यह आम नागरिकों के साथ एक क्रूर मजाक से कम नहीं है। इससे भी बड़ा संदेह इस पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठता है। आम जनमानस के मन में यह सवाल कौंधना स्वाभाविक है कि क्या इन पुरस्कारों के पीछे भी कागजी बाजीगरी और आंकड़ों का कोई बड़ा खेल चलता है? अक्सर देखा जाता है कि सर्वेक्षण टीम के आने की भनक लगते ही नगर निगम और प्रशासनिक तंत्र रातों-रात सक्रिय हो जाता है। दीवारों पर आनन-फानन में पेंटिंग करवा दी जाती है, कचरे के ढेरों को हरे पर्दों से ढक दिया जाता है और फर्जी फीडबैक के जरिए नंबर जुटाने की कवायद शुरू हो जाती है। जैसे ही दिल्ली से टीम वापस लौटती है या पुरस्कार की घोषणा हो जाती है, सारा तंत्र फिर से गहरी नींद में सो जाता है। यह दिखावे की स्वच्छता केवल फाइलों का पेट भरने और अधिकारियों की पदोन्नति या राजनीतिक श्रेय लेने का माध्यम बनकर रह गई है। सवाल यह है कि क्या हम केवल ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र बटोरने के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं? पुरस्कारों की इस अंधी दौड़ में हम स्वच्छता के मूल उद्देश्य-यानी नागरिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता-को ही भूलते जा रहे हैं। जब गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया और सांस की बीमारियां फैलती हैं, तब दिल्ली में मिला कोई भी सम्मान आम आदमी के काम नहीं आता। वास्तविकता तो यह है कि स्वच्छता कोई एक दिन का इवेंट या सरकारी दस्तावेज में दर्ज होने वाला आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे पुरस्कार पाकर झूठी वाहवाही लूटने और अपनी पीठ थपथपाने की मानसिकता से बाहर निकलें। यदि वे पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ शहर के अंतिम छोर तक साफ-सफाई सुनिश्चित करें, कचरा प्रबंधन की ठोस व्यवस्था बनाएं और आम नागरिकों को इस मुहिम से दिल से जोड़ें, तो शहर स्वतः ही सुंदर हो जाएंगे। जिस दिन शहर के हर गली-मोहल्ले का नागरिक बिना किसी सरकारी दवाव के अपने आसपास स्वच्छता महसूस करेगा और गर्व से कह सकेगा कि उसका शहर वाकई साफ है, वही किसी भी सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा और सच्चा पुरस्कार होगा।
यह कैसी स्वच्छता?- गिरीश पंकज
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