पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आर.एस. विश्वकर्मा ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी पात्र हितग्राहियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।

विश्वकर्मा ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने परंपरागत खेती के साथ दलहन और तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने कहा। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, ऑयल पाम की खेती तथा आम, जामुन, लीची, पपीता और केला जैसी उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित आजीविका के नए विकल्प विकसित करने से किसानों की आय में वृद्धि होगी।

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पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु वनोपज से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
पशुधन विकास विभाग को डेयरी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने कहा। वहीं वनांचल के ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लघु वनोपज के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन और लाख की खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। मत्स्य पालन के विस्तार से भी ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर विकसित करने के निर्देश दिए।

ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाओं के विस्तार की पहल
शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों के रखरखाव, आवश्यक मरम्मत एवं रंगरोगन सुनिश्चित करने कहा। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के विस्तार और सामुदायिक नल-जल योजनाओं के निर्माण पर ध्यान देने कहा। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा समाज कल्याण विभाग को सभी पात्र हितग्राहियों तक पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, जरूरतमंदों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभान्वित करने पर जोर दिया।

स्वरोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को मिले बढ़ावा
विश्वकर्मा ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने कहा। उन्होंने शासकीय अनुदान एवं ऋण आधारित योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत विभाग को जिले के सभी गांवों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित करने कहा।

ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण की भी समीक्षा की गई। आयोग के अध्यक्ष ने सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप में सही और समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के आंकड़े पिछड़ा वर्ग की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और उनकी जरूरतों के अनुरूप प्रभावी योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।

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बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले की भौगोलिक स्थिति, सामान्य जानकारी और प्रमुख विशेषताओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं, उपलब्धियों, निर्धारित लक्ष्यों तथा अनुदान एवं ऋण आधारित योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक में आयोग के सदस्य यशवंत सिंह वर्मा, निलांबर नायक, बल्दाऊ राम साहू एवं हरिशंकर यादव, आयोग के सचिव अमित कुमार श्रीवास्तव, वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।