रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ,छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि राज्य सेवा के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान एक जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत डीए-डीआर वृद्धि देने तथा जनवरी 2026 से लंबित एरियर्स के भुगतान का स्पष्ट निर्णय लेकर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को न्याय प्रदान करें।
नामदेव ने आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा रहा है ,तो राज्य सेवा के कर्मचारियों-पेंशनरों को भी यह लाभ मिलना चाहिए ।
वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महँगाई भत्ता एवं महँगाई राहत (डीए-डीआर) के भुगतान में अलग-अलग मापदंड अपनाए जाने पर विरोध जताते हुए इसे राज्य सेवा के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के प्रति अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार के अनुरूप महँगाई भत्ते का लाभ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जा सकता है, तो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत लाखों कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त पेंशनरों को उसी अनुपात में लाभ देने में आखिर क्या बाधा है?
नामदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारियोंऔर कर्मचारियों के लिए एक जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत डीए-डीआर वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी ओर राज्य सेवा के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के मामले में जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत डीए-डीआर का लाभ भी नवंबर 2026 से देने का आदेश जारी किया गया है। इतना ही नहीं, जनवरी 2026 से केंद्र के अनुरूप देय 3 प्रतिशत डीए-डीआर वृद्धि के संबंध में भी राज्य सेवा के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही राज्य में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के भुगतान में अलग-अलग नीति क्यों अपनाई जा रही है क्या राज्य सेवा के कर्मचारी और पेंशनर महँगाई की मार नहीं झेल रहे हैं? क्या बाजार में वस्तुओं की कीमतें, दवाइयों, चिकित्सा, बिजली, आवास और रोजमर्रा की आवश्यकताओं पर होने वाला खर्च अलग-अलग वर्गों के लिए अलग है? जब महँगाई सभी को समान रूप से प्रभावित करती है, तब महँगाई भत्ते और राहत के भुगतान में भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है।
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महँगाई के दौर में पेंशनरों की आर्थिक परेशानी बढ़ी
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ का कहना है कि सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए महँगाई राहत केवल अतिरिक्त आर्थिक सुविधा नहीं, बल्कि उनकी मासिक पेंशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बढ़ती उम्र में चिकित्सा, दवाइयों, जांच, घरेलू जरूरतों तथा अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में समय पर महँगाई राहत नहीं मिलना और देय राशि का एरियर्स रोकना वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक कठिनाइयों को और बढ़ाता है।
प्रेस विज्ञप्ति में महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष नामदेव ने कहा कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशनरों की पेंशन उनके जीवनयापन का प्रमुख आधार है। महँगाई भत्ते एवं महँगाई राहत का समय पर भुगतान सरकार की उदारता नहीं, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति न्यायसंगत दायित्व है। केंद्र सरकार जब अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए-डीआर का लाभ दे रही है, तब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को इससे वंचित रखना समझ से परे है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आग्रह किया है कि इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निर्णय लिया जाए। राज्य सेवा के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी केंद्र सरकार के समान एक जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत डीए-डीआर वृद्धि का लाभ देने का तत्काल निर्णय किया जाए। साथ ही जनवरी 2026 से लंबित महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की देय राशि का एरियर भी भुगतान किया जाए।
प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कहा कि जनवरी 2026 से देय महँगाई भत्ते एवं राहत को नवंबर 2026 से लागू करने का आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वास्तविक देय दिनांक से लाभ मिलना चाहिए। केवल वर्तमान माह से भुगतान प्रारंभ कर देना और पिछले महीनों का एरियर रोक देना उनके आर्थिक अधिकारों के साथ न्याय नहीं है ।
नामदेव ने कहा कि राज्य सरकार को कर्मचारियों एवं पेंशनरों के बीच किसी प्रकार का वर्गभेद किए बिना समानता के सिद्धांत पर निर्णय लेना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और पावर कंपनी के कर्मचारियों के लिए केंद्र के अनुरूप डीए-डीआर वृद्धि के आदेश जारी होना इस बात का प्रमाण है कि राज्य में भी जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत वृद्धि लागू करने का रास्ता उपलब्ध है। इसलिए राज्य सेवा के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को इससे अलग रखने का कोई तर्कसंगत आधार दिखाई नहीं देता।
