रायपुर । ठेला-खोमचा और छोटे कारोबार के जरिए परिवार चलाने वाले लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में पीएम स्वनिधि योजना अहम भूमिका निभा रही है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस योजना ने छोटे व्यवसायियों को साहूकारों के कर्ज और भारी ब्याज से राहत देकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि छोटे कारोबारी आत्मनिर्भर बनें और सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें। वे बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम में अरुण साव ने स्मार्ट ठेला पंजीयन की शुरुआत की और इससे संबंधित पोस्टर जारी किया। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र मिलने से उनके व्यवसाय को नई सुविधा मिलेगी। इस दौरान हितग्राहियों को यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स भी दिए गए। सफल पथ विक्रेताओं और उनके प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों की आजीविका पर गंभीर संकट आया था। उनकी मदद के लिए वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई। बिना गारंटी ऋण मिलने से लाखों पथ विक्रेताओं को दोबारा कारोबार खड़ा करने और उसे बढ़ाने का अवसर मिला।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राही अगले चरण में क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लाभार्थियों से नियमित भुगतान करने, डिजिटल लेन-देन अपनाने और कारोबार का विस्तार करने की अपील की। साथ ही पात्र लोगों को 30 हजार रुपये तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से बच्चों की शिक्षा और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
अरुण साव ने बिलासपुर की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छता के मामले में बिलासपुर को देश में दूसरा और छोटे शहरों की श्रेणी में बिल्हा को पहला स्थान मिला है। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 20 नवंबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने भी योजना के महत्व पर विचार रखे। सम्मेलन में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में अब तक 1.23 लाख से अधिक हितग्राहियों को 282 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है। योजना में बिना गारंटी ऋण के साथ 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। इस दौरान हितग्राहियों की समस्याएं सुनने के लिए स्वनिधि चौपाल भी लगाई गई तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों और नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया।


