करोड़ों खर्च के बाद भी गंदी यमुना! सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना

Follow Us

नई दिल्ली। यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद हालात में सुधार नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यमुना के जिन हिस्सों में पानी की गुणवत्ता खराब पाई जाएगी, वहां संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन की जवाबदेही तय की जा सकती है। लापरवाही सामने आने पर संबंधित प्रशासन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यमुना जिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों से होकर गुजरती है, वहां पानी की गुणवत्ता खराब होने पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत की इस टिप्पणी को नदी की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के मामले में अहम कदम माना जा रहा है।

यमुना लगभग सीवेज नाले में तब्दील
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि नदी लगभग सीवेज नाले में तब्दील हो चुकी है। नदी में गिरने वाले करीब 520 नालों का गंदा पानी प्रदूषण की बड़ी वजह बना हुआ है। अदालत के अनुसार, नदी के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों में नागरिक प्रशासन की कमियां यमुना की खराब हालत में साफ दिखाई देती हैं।

CPCB करेगा पानी की गुणवत्ता की निगरानी
अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान करना और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) केवल कागजों पर संचालित न हों, बल्कि उनकी कार्यक्षमता की वास्तविक समय में निगरानी की जाए।

अवैध कब्जों पर भी होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना के किनारों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों यानी फ्लडप्लेन से अवैध कब्जे हटाने पर भी जोर दिया है। अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया में कानून और पुनर्वास से जुड़े प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। फ्लडप्लेन नदी के प्राकृतिक बहाव और बाढ़ के पानी के फैलाव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण से नदी का पर्यावरण प्रभावित होता है।

125 नए STP और 12 CETP बनाने की योजना
यमुना में प्रदूषण कम करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और 12 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। इन प्लांटों के माध्यम से घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार कर नदी में गंदा पानी जाने से रोकने का प्रयास होगा।

ऑनलाइन उपलब्ध होंगे प्रदूषण के आंकड़े
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को प्रदूषण और ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज से जुड़े आंकड़े ऑनलाइन लाइव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट मीटर और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए यह निगरानी की जाएगी कि कितना सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट साफ किया जा रहा है। इससे जल गुणवत्ता में सुधार और ट्रीटमेंट प्लांट की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा।

13 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि यमुना की सफाई के लिए केवल योजनाएं और बजट पर्याप्त नहीं होंगे। प्रदूषण रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को जवाबदेह बनाना होगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी। इस सुनवाई में नदी की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की प्रगति पर नजर रहेगी।