नई दिल्ली । मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के आदेश पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) राजधानी में अवैध निर्माण और खतरनाक भवनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित हादसों को रोकने के लिए ऐसे भवनों को ध्वस्त करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को सील भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निगम को निर्देश दिए हैं कि राजधानी में अवैध इमारतों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए और इसे और तेज किया जाए।मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच दिल्ली नगर निगम ने सभी 12 जोन में 1,046 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस अवधि में 282 संपत्तियों को सील किया गया और 47 खतरनाक इमारतों को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई अवैध निर्माण, खतरनाक भवनों और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा हैं।
सभी 12 जोन में कार्रवाई, नरेला से दक्षिण दिल्ली तक अभियान
6 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच नरेला जोन में 62, रोहिणी में 158, सिविल लाइंस में 63, केशवपुरम में 61, सिटी एसपी जोन में 87, करोल बाग में 85, शाहदरा साउथ में 87, शाहदरा नॉर्थ में 115, वेस्ट जोन में 87, नजफगढ़ में 45, सेंट्रल जोन में 75 और साउथ जोन में 121 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।इसी दौरान नरेला में एक, रोहिणी में दो, सिविल लाइंस में आठ, केशवपुरम में 20, सिटी एसपी जोन में 87, करोल बाग में 11, शाहदरा साउथ में 27, शाहदरा नॉर्थ में 41, वेस्ट जोन में 23, नजफगढ़ में तीन, सेंट्रल जोन में 18 और साउथ जोन में 41 संपत्तियों को सील किया गया। इस तरह सभी 12 जोन में कुल 282 संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।खतरनाक इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस अवधि में नरेला में दो, रोहिणी में दो, सिविल लाइंस में आठ, केशवपुरम में दो, सिटी एसपी जोन में आठ, करोल बाग में 13, शाहदरा साउथ में एक, वेस्ट जोन में आठ, नजफगढ़ में एक और साउथ जोन में दो खतरनाक इमारतों को ध्वस्त किया गया। शाहदरा नॉर्थ और सेंट्रल जोन में इस अवधि के दौरान खतरनाक इमारतों के ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार कुल 47 खतरनाक इमारतें ध्वस्त की गईं।
सीमापुरी में कार्रवाई, असुरक्षित इमारत ध्वस्त और तीन मकानों को नोटिस
सीमापुरी में इमारत ढहने की घटना के बाद संबंधित एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए एक असुरक्षित इमारत को ध्वस्त किया। इसके अलावा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) ने तीन अन्य मकानों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के अनुरूप अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। शासन का लक्ष्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति सुनिश्चित करना है जिसमें भवन निर्माण नियमों का पालन हो और नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले निर्माणों पर समय रहते कदम उठाए जा सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के मामलों में संबंधित एजेंसियों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। जहां ध्वस्तीकरण जरूरी है, वहां इमारतों को गिराया जाएगा और जहां आवश्यक हो, संपत्तियों को सील किया जाएगा। यह कार्रवाई किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली के सभी जोन में जारी रहेगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और संभावित हादसों के जोखिम को कम करना है।