सदन में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुद्दा उठा, नक्सल क्षेत्र में काम में देरी पर सदन में चर्चा

Follow Us

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत स्वीकृत सड़क निर्माण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विधायक किरण देव सिंह ने सड़क निर्माण कार्य में देरी और अधूरे काम को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

विधायक किरण देव सिंह ने कहा कि संबंधित सड़क को 1 जनवरी 2023 को स्वीकृति दी गई थी और 30 जनवरी 2023 को इसका टेंडर भी जारी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि विस्तृत सर्वे नहीं होने की बात मंत्री के जवाब में सामने आई है, ऐसे में अब तक ठेकेदार द्वारा कितना काम किया गया और कितनी राशि का भुगतान किया गया, इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए।

इस पर जवाब देते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सड़क का निर्माण करीब 18 किलोमीटर लंबाई में होना है, लेकिन क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित होने के कारण सर्वेक्षण और कई तकनीकी कार्य समय पर नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि नाली निर्माण समेत कई काम इसी वजह से अटक गए थे।

मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) की राशि से भी कार्य चिन्हांकित किया गया है और अब तक करीब 8 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा डीएमएफ से करीब 5 करोड़ 29 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है। सरकार की कोशिश है कि इसी वर्ष के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए।

हालांकि विधायक किरण देव सिंह मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि टेंडर को बाद में हिस्सों में बांटा गया और अब तक केवल मिट्टी डालने और पुलिया निर्माण का ही काम हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले वर्ष में जो काम किया गया था वह बारिश के कारण पूरी तरह खराब हो गया, क्योंकि आगे का निर्माण समय पर नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र ऐसा है जहां सड़क की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए निर्माण कार्य की स्थिति स्पष्ट की जाए और अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित कर नियमित मॉनिटरिंग कराई जाए।

मंत्री केदार कश्यप ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि लंबे समय से इस सड़क के पूरा होने का इंतजार स्थानीय लोग कर रहे हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से ही कार्य में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 दिनों के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी और निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।