वाशिंगटन।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने विभिन्न देशों से वसूले गए करीब 100 अरब डॉलर के टैरिफ की राशि वापस करने की प्रक्रिया पूरी की है। यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया, जिसमें ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कुछ टैरिफ को कानूनी अधिकारों से बाहर बताया गया था। मामला उस समय सामने आया जब ट्रंप सरकार ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नए शुल्क लागू किए थे। इसके बाद कई पक्षों ने इन टैरिफ को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने रिफंड प्रक्रिया शुरू की और संबंधित राशि को वापस भेजने की कार्रवाई की।
हालांकि, टैरिफ रिफंड अब राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन गया है। आलोचकों का कहना है कि इसका फायदा उन कंपनियों और आयातकों को मिलेगा जिन्होंने सीधे शुल्क का भुगतान किया था, जबकि बढ़ी हुई कीमतों का असर झेलने वाले आम अमेरिकी उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ नहीं मिलेगा। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति लंबे समय से चर्चा में रही है। अब रिफंड मामले ने अमेरिका की व्यापार नीति, राष्ट्रपति की शक्तियों और आर्थिक फैसलों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।