दिल्ली। सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध और असुरक्षित निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले दो दिनों में MCD ने 67 अवैध संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, जबकि नौ अन्य संपत्तियों को सील किया गया।रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए MCD ने तीन महीने का व्यापक सर्वे भी कराया था। इस दौरान 404 कॉलोनियों और 168 वार्डों में करीब 3 लाख संपत्तियों का सर्वे किया गया।MCD ने सतबड़ी, सैनिक फार्म्स, भजनपुरा, शाहदरा, द्वारका, ककरोला, तिहाड़ गांव, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, पश्चिम विहार और जामिया नगर समेत कई इलाकों में कार्रवाई की। नगर निकाय ने 11 और 12 सितंबर को प्रवर्तन अभियान तेज करते हुए कई संपत्तियों को सील किया और अवैध निर्माण के खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की।
12 जोन में 35 इमारतें गिराई गईं
इस सप्ताह की शुरुआत में हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि MCD शहर में पीजी सुविधाओं और उनमें रहने वाले लोगों की संख्या का व्यापक सर्वे कराने की योजना बना रही है। इसके बाद मंगलवार को नगर निकाय ने अवैध और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया।इस अभियान के दौरान दिल्ली के 12 MCD जोन में 35 इमारतों को गिराया गया। इसके बाद शुक्रवार को दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के मामले में 25 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जबकि चार अन्य संपत्तियों को सील किया गया।
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1,200 से ज्यादा PG इमारतों का सर्वे
MCD ने G+4 मंजिल से ऊपर फ्रेम की मदद से बनाए गए 26 ढांचों की भी अलग से पहचान की है। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे ढांचे भविष्य में असुरक्षित साबित हो सकते हैं।इस सप्ताह MCD ने अपने सुरक्षा जांच अभियान के तहत 1,200 से अधिक पेइंग गेस्ट (PG) इमारतों का सर्वे किया। अधिकारियों के अनुसार, सर्वे की गई इमारतों में कम से कम तीन को खतरनाक पाया गया। वहीं, 39 इमारतों में मामूली मरम्मत और नौ में बड़ी मरम्मत की जरूरत बताई गई।
1 जून से 3 सितंबर तक 3 हजार से ज्यादा संपत्तियों पर कार्रवाई
साकेत और मालवीय नगर क्षेत्रों में 1 जून से 3 सितंबर 2026 के बीच MCD ने बड़े पैमाने पर प्रवर्तन कार्रवाई की। इस दौरान 983 संपत्तियों को ध्वस्त, 464 को सील किया गया।इसके अलावा अनधिकृत निर्माण के लिए 1,516 कारण बताओ नोटिस और सीलिंग के लिए 708 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। MCD ने इस अवधि में 726 ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए।रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक इस्तेमाल की पहचान के लिए किए गए तीन महीने के सर्वे में करीब 3 लाख संपत्तियों को शामिल किया गया। यह अभियान दिल्ली में अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ MCD की बढ़ती सख्ती को दर्शाता है।