०13,839 रुपये कोई नया तोहफा नहीं, पुराने अंतर का नया नाम- लालू राठौर
बीजापुर। जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर ने भाजपा प्रवक्ता द्वारा किए गए प्रेस वार्ता पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के फैसले को किसान हितैषी बताना सरासर भ्रामक प्रचार है। उन्होंने कहा कि 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने की बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन बीजापुर और बस्तर के आदिवासी एवं सीमांत किसानों की वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है।
राठौर ने स्पष्ट किया कि 13,839 रुपये कोई अतिरिक्त बोनस या नया लाभ नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि राज्य सरकार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा कर रही है। दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर है। 21 क्विंटल म 659 = 13,839 रुपये। यह वही पुराना अंतर है, जिसे अब आदान सहायता का नाम देकर बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है। असली समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
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उन्होंने आगे कहा कि बस्तर अंचल, विशेषकर बीजापुर में अधिकांश आदिवासी और सीमांत किसानों की औसत पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक नहीं पहुँचती। सिंचाई सुविधाओं की कमी, कमजोर मिट्टी, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और अन्य कृषि संबंधी समस्याएँ पैदावार को सीमित रखती हैं। ऐसे में भले ही फिक्स्ड 13,839 रुपये मिल जाएँ, लेकिन वास्तविक बिक्री से मिलने वाली रकम कम रहने के कारण किसानों की कुल आय में कोई सार्थक इजाफा नहीं होगा।
राठौर ने डिजिटल शर्तों पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आदान सहायता पाने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसी शर्तें अनिवार्य हैं। बीजापुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और दस्तावेजों की कमी के कारण कई वास्तविक किसान इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। कल तक धान खरीदी पोर्टल की तकनीकी बाधाओं की शिकायतें आ रही थीं और आज अचानक बाधा दूर हो गई का दावा किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर किसानों को वास्तव में कितनी राहत मिली है, यह बड़ा सवाल है।
उन्होंने उत्पादन लागत में हो रही लगातार वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि बीज, खाद, मजदूरी और डीजल सब महँगे हो गए हैं। 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर कई किसानों के लिए लागत भी पूरी नहीं करती। सरकार प्रचार कर रही है, लेकिन भुगतान में देरी, गुणवत्ता के नाम पर धान अस्वीकृत करने और लंबी कतारों की पुरानी समस्याएँ जस की तस बनी हुई हैं।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर ने सरकार से मांग की है कि- वास्तविक समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाए, केवल अंतर राशि का प्रचार न किया जाए।बीजापुर-बस्तर के कम उपज वाले क्षेत्रों के लिए अलग से विशेष सहायता दी जाए।डिजिटल शर्तों को सरल बनाया जाए ताकि आदिवासी और सीमांत किसान लाभ से वंचित न रहें। पोर्टल और खरीदी केंद्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान तत्काल किया जाए। समय पर और पारदर्शी भुगतान की ठोस गारंटी दी जाए।
राठौर ने कहा कि यह फैसला किसान हितैषी नहीं, बल्कि प्रचार हितैषी है। असली किसान हित तभी पूरा होगा जब उत्पादन लागत पूरी हो, उपज का उचित दाम मिले और बीजापुर-बस्तर के आदिवासी किसान बिना शर्तों और बाधाओं के इसका लाभ उठा सकें।
