विधायक के PA की पत्नी को मिली हार तो खंभों से उतरने लगीं स्ट्रीट लाइटें, 4 गांवों में अंधेरा करने पर भड़के ग्रामीण

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टोंक। चुनावी मैदान में हार और जीत तो लोकतंत्र का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन राजस्थान के टोंक जिले से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सियासी गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक नई बहस छेड़ दी है। यहां पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होते ही चार गांवों की ढाणियों में लगी स्ट्रीट लाइटें अचानक चर्चा का केंद्र बन गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव से पहले लगाई गई करीब 50 LED लाइटें एक महिला उम्मीदवार की हार के तुरंत बाद खंभों से उतारी जाने लगीं। चुनाव परिणाम आते ही हुई इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह चुनावी शिकस्त की नाराजगी का नतीजा है या फिर बिजली के बिल और अवैध कनेक्शन का कोई पेच।

विधायक के पीए की पत्नी हारीं चुनाव तो खंभों से उतरने लगीं लाइटें, ग्रामीणों ने किया विरोध
यह पूरा विवाद टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 का है, जो रणोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। यहां के चार गांवों की ढाणियों—कुम्हारों की ढाणी, बेगमपुरा, हनीफगंज और बीजलपुरा- में रोशनी के लिए करीब 50 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थीं। ग्रामीणों का दावा है कि ये लाइटें निवाई से भाजपा विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक (PA) आलोक शर्मा के कहने पर लगाई गई थीं। दिलचस्प बात यह रही कि आलोक शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा ने इसी वार्ड से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक, चुनावी नतीजे आने के ठीक बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की टीम गांव पहुंची और बिजली के खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें उतारनी शुरू कर दीं।

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10 खंभों से उतारी गईं लाइटें, सरपंचों द्वारा बिल भरने की सहमति के बाद रुकी कार्रवाई
बिजली विभाग की टीम को लाइटें हटाते देख ग्रामीण भड़क उठे और मौके पर जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के बीच टीम कुम्हारों की ढाणी में करीब 10 खंभों से लाइटें उतारने में सफल रही, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते बाकी करीब 40 खंभों से लाइटें हटाने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित सरपंचों ने इन लाइटों का बिजली बिल भरने पर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद शेष लाइटों को खंभों पर ही छोड़ दिया गया। हालांकि, गांवों में इस बात को लेकर जोरदार चर्चा है कि जो लाइटें कल तक गांव की गलियों को रोशन कर रही थीं, वे चुनाव हारते ही अचानक हटाने लायक कैसे हो गईं।

बिजली विभाग ने बताया अवैध कनेक्शन का मामला, विधायक ने भी दी सफाई
दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम पर बिजली विभाग ने ग्रामीणों के आरोपों से अलग ही कहानी पेश की है। जेवीवीएनएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीआर मीणा ने स्पष्ट किया कि विभाग की फॉल्ट रिपेयर टीम गांवों में बिजली की शिकायत ठीक करने के लिए गई थी। इसी दौरान टीम की नजर खंभों पर लगी इन स्ट्रीट लाइटों पर पड़ी। जांच करने पर पता चला कि इन्हें बिना किसी आधिकारिक अनुमति के सीधे बिजली के खंभों से जोड़ा गया था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निरीक्षण पर इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और अब विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि ये लाइटें किसने लगवाई थीं। वहीं, निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने भी चुनावी बदले की भावना से किए गए किसी भी काम से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले उम्मीदवारों ने ये लाइटें लगवाई थीं, लेकिन बाद में बिजली बिल का मुद्दा उठने पर विभाग ने कार्रवाई की, जिसे अब सरपंचों के बिल भरने की सहमति के बाद रोक दिया गया है।

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फिलहाल इस पूरे प्रकरण में ग्रामीणों के आरोप और प्रशासन के तर्क आमने-सामने खड़े हैं। एक तरफ जहां स्थानीय लोग लाइटें उतारने की टाइमिंग को सीधे तौर पर चुनावी हार के गुस्से से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं बिजली विभाग इसे नियमों और अवैध कनेक्शन से जुड़ी सामान्य कार्रवाई बता रहा है। अब विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि गांवों की बत्ती गुल होने के पीछे वाकई बिजली के बिल का पेच था या फिर सियासी नाराजगी।