नई दिल्ली। टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े मामले में की गई है। ईडी की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।
जांच एजेंसी के अनुसार, एक संगठित नेटवर्क पर आरोप है कि वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को बसाने, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कराने और अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी मदद करने में शामिल था। जांच में बड़े वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध फंडिंग नेटवर्क के संकेत मिलने की बात कही गई है। ईडी को आशंका है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के जरिए विदेशी फंड हासिल किए गए और बाद में उन्हें कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और लेयरिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से अलग-अलग जगहों पर भेजा गया। एजेंसी अब फंड के स्रोत, लेनदेन के तरीकों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी अभियान के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। इन सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईडी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस नेटवर्क से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं। ईडी की टीम ने राज्य पुलिस के साथ समन्वय में कई स्थानों पर तलाशी ली। इनमें नई दिल्ली के बाटला हाउस और मदनपुर खादर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, महाराष्ट्र के रायगढ़, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद सहित अन्य स्थान शामिल हैं।