नई दिल्ली। भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हासिल करने के लिए विदेशी जासूसी नेटवर्क लगातार नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब जासूसी का खतरा केवल हनी ट्रैप तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर हमलों, सोशल मीडिया, आर्थिक लालच और कर्ज के जाल के जरिए भी संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स चीफ आशुतोष दीक्षित ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि विदेशी एजेंट लोगों को प्रेमजाल में फंसाने के साथ मल्टीलेवल मार्केटिंग (MLM) और आर्थिक दबाव का सहारा लेकर गोपनीय जानकारियां हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, सबसे बड़ी चिंता रक्षा प्रतिष्ठानों के अंदर काम करने वाले लोगों के जरिए संवेदनशील सूचनाएं लीक होने की है।
2026 में हनी ट्रैप के चार मामले आए सामने
एयरफोर्स चीफ के मुताबिक, जासूसी के तरीके लगातार बदल रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक हनी ट्रैप के चार मामले सामने आए हैं। इनमें नौसेना के दो जवान, वायुसेना का एक विंग कमांडर और एक पूर्व सैनिक शामिल हैं। इन घटनाओं ने रक्षा प्रतिष्ठानों में तैनात कर्मचारियों की निगरानी और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब सुरक्षा एजेंसियां पारंपरिक जासूसी के साथ डिजिटल माध्यमों से होने वाली गतिविधियों पर भी विशेष नजर रख रही हैं।
रक्षा कंपनियों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने की सलाह
विदेशी जासूसी और साइबर हमलों से निपटने के लिए तकनीकी और संस्थागत स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। इसके तहत सरकारी रक्षा प्रतिष्ठानों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रयोगशालाओं और निजी रक्षा कंपनियों की साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एयरफोर्स चीफ ने बताया कि निजी रक्षा कंपनियों को सुरक्षित नेटवर्क और उचित सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए एक एजेंसी भी काम कर रही है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को डिजिटल हमलों और अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना है।
लापरवाही राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकती है भारी
आशुतोष दीक्षित ने रक्षा कंपनियों को सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित नेटवर्क, भरोसेमंद सॉफ्टवेयर और निर्धारित साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाकर डिजिटल खतरों को काफी हद तक रोका जा सकता है। बदलते दौर में जासूसी के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी और निजी कंपनियों की सतर्कता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। छोटी सी लापरवाही भी देश की संवेदनशील रक्षा जानकारियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।
