किस्त नहीं चुकाने पर जबरन गाड़ी नहीं छीन सकतीं फाइनेंस कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश

Follow Us

प्रयागराज। वाहन लोन की किस्तें जमा नहीं होने पर ग्राहकों को डराने-धमकाने और जबरन गाड़ियां उठाने वाली फाइनेंस कंपनियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कर्ज की अदायगी में चूक होने पर कोई भी फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों या बाहुबल के जरिए ग्राहक का वाहन जब्त नहीं कर सकती। कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी विकल्पों का सहारा लेना होगा।यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। समझौते के तहत उन्हें 64,059 रुपये की 45 मासिक किस्तों में कर्ज चुकाना था। याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने चंदौली में उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद बंदूक की नोक पर धमकाकर वाहन छीन लिया गया। इतना ही नहीं, जब्त की गई संपत्ति की सूची पर उनसे जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए।

सादाब ने इस घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी की, लेकिन वाहन वापस नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की।अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि फाइनेंस कंपनी को समझौते के तहत वाहन जैसी चल संपत्ति वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून अपने हाथ में ले ले। रिकवरी एजेंटों या गुंडों के जरिए किसी व्यक्ति का वाहन जबरन छीनना स्वीकार्य नहीं है। कंपनी को इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि फाइनेंस समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त का मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की अनुमति दे दी जाए, तो यह किसी निजी कंपनी को राज्य की दमनकारी शक्तियां सौंपने जैसा होगा। किसी कर्जदार का रास्ता रोककर उसे धमकाना और जबरन वाहन छीनना कानून के दायरे में सही नहीं ठहराया जा सकता।अदालत ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि सादाब अहमद ने कुल 45 में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर दी थीं। इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर बंदूक की नोक पर छीन लिया गया। अदालत के समक्ष फाइनेंस कंपनी की ओर से इस आरोप का खंडन भी नहीं किया गया।हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को बिना किसी पूर्व शर्त के सादाब अहमद का वाहन तत्काल वापस करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कंपनी को बकाया कर्ज का पुनर्गठन करने को कहा, जिसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अदालत ने फाइनेंस कंपनी पर गैरकानूनी तरीके से वाहन जब्त करने के मामले में 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।