बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी, 65 हजार उपभोक्ताओं को मिली 19.46 करोड़ की राहत

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रायपुर। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की अवधि बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत चार जिलों में योजना के तहत अब तक 65,062 उपभोक्ताओं को कुल 19 करोड़ 46 लाख रुपये की छूट दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के राजनांदगांव क्षेत्र में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले शामिल हैं। योजना के तहत पात्र बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिल के बकाये के निपटारे पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी जा रही है।

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योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं में 31,392 निष्क्रिय और 33,669 सक्रिय उपभोक्ता शामिल हैं। इन उपभोक्ताओं द्वारा अब तक करीब 5 करोड़ 89 लाख रुपये की बकाया राशि जमा कराई जा चुकी है। सात विद्युत संभागों में योजना के तहत सबसे अधिक कवर्धा संभाग के 24,415 और पंडरिया संभाग के 21,234 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा राजनांदगांव संभाग में 6,023, डोंगरगढ़ में 5,351, खैरागढ़ में 3,670, मोहला में 3,076 और डोंगरगांव संभाग में 1,293 उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिला है।

मुख्य अभियंता हर्ष कुमार मेश्राम ने बताया कि पात्र उपभोक्ताओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राजनांदगांव क्षेत्र के 66 वितरण केंद्रों और 3 जोनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर उपभोक्ताओं को योजना की पात्रता, छूट और बकाया निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिल वाले पात्र बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपने निकटतम विद्युत वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से समय सीमा का इंतजार किए बिना बकाया राशि का निपटारा करने की अपील की है।