रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को रोजगारपरक बनाने और शासकीय सेवाओं में अवसर प्रदान करने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। विभिन्न सरकारी विभागों में वर्ग तीन और वर्ग चार के करीब 9 हजार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इन पदों पर पारदर्शी और समयबद्ध चयन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन भी किया गया है। सरकार की यह पहल राज्य की युवा शक्ति को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है।
नीट से यूपीएससी तक, युवाओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवाओं की सहायता के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत नीट, जेईई, क्लेट, यूपीएससी, सीजीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे जैसी प्रमुख परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान करके निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है।
साथ ही युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य के 26 जिलों में 18,330 युवाओं को 29 करोड़ रुपये की लागत से प्रशिक्षित किया जा चुका है। 35 हजार अन्य युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी आवंटित किया गया है।
नाबालिग केस में पुलिस पर गिरी गाज: राजनांदगांव के थाना प्रभारी और एएसआई निलंबित
उच्च शिक्षा का बजट 50 फीसदी बढ़ा
युवाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुकूल तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा के बजट में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट बढ़ाकर 1,822.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और रायगढ़ जिले के पांच महाविद्यालयों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जा रहा है।
आईआईटी की तर्ज पर सीजीआईटी
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तर्ज पर कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में ‘सीजीआईटी’ की स्थापना की गई है। सरकार जल्द ही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी इन संस्थानों का विस्तार करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि राज्य के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, अवसर और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवा सशक्तीकरण ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प का मुख्य आधार है। करीब तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कौशल विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा, उद्यमिता और खेल के क्षेत्रों में अवसरों को लगातार बढ़ाया है। शासकीय नौकरियों में भर्ती के साथ-साथ मुफ्त कोचिंग और उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्रों में भी रोजगार पाने के योग्य बनाया जा रहा है।
बस्तर के खेत होंगे डिजिटल, मोबाइल ऐप से तैयार होगा फसल और रकबे का रिकॉर्ड