रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का संबंध कृषि, ऊर्जा, परिवहन, योग और खनन क्षेत्र से है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने योग को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला भी लिया है, जिससे योग शिक्षा और अनुसंधान को बेहतर समन्वय मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को गति देने के लिए आवश्यक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर में आपसी सहमति से भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए खनिज परिवहन वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने सहित छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में कृषि, ऊर्जा, परिवहन और खनन क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी।