o 49 किसानों के रकबे में किया जा चुका है सुधार, शेष 194 किसानों का कार्य प्रगति पर
कांकेर। कोयलीबेड़ा धान उपार्जन केंद्र में संसाधनों की कमी के कारण धान खरीदी अटकने तथा कोयलीबेड़ा लैम्प्स के 243 किसानों का रकबा शून्य होने से धान विक्रय प्रभावित होने “संबंधी खबर के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर एवं तहसीलदार कोयलीबेड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि तहसील कोयलीबेड़ा में कोयलीबेड़ा, चारगांव एवं उदनपुर सहित कुल 03 धान खरीदी समितियां हैं, जिनके अंतर्गत उदनपुर, कोयलीबेड़ा, सिकसोड़, चारगांव, मन्हाकाल एवं पानीडोबीर सहित 06 उपार्जन केंद्र संचालित हैं। सभी केंद्रों में खरीदी प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, साथ ही नया एवं पुराना बारदाना, कम्प्यूटर सेट, नमी मापक यंत्र तथा तौल उपकरण सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। 19 नवंबर 2026 तक किसानों द्वारा तुहर हाथ ऐप अथवा समिति के माध्यम से स्वयं टोकन प्राप्त नहीं किया गया था। इस संबंध में समिति प्रबंधकों एवं ऑपरेटरों को समिति स्तर पर ही किसानों को टोकन जारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
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उन्होंने कहा कि कुछ किसानों के खसरे एग्रीस्टेक पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण पंजीयन से हट गए थे। इसके चलते खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समिति मॉड्यूल में संबंधित किसानों का रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा था। यह गिरदावरी की त्रुटि का मामला नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा सभी संबंधित समितियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित किसानों को उनकी संबंधित समिति में बुलाकर यूएफआर के माध्यम से खसरे पुनः जोड़े जा रहे हैं। तहसीलदार स्तर से अनुमोदन के बाद भूमि विवरण को समिति मॉड्यूल में सिंक किया जा रहा है।
49 किसानों के रकबे में सुधार, शेष का कार्य जारी:
तहसील कोयलीबेड़ा की तीनों समितियों एवं छह उपार्जन केंद्रों में कुल 243 किसान शून्य रकबा की समस्या से प्रभावित पाए गए हैं। इनमें से 19 नवंबर 2026 तक 49 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है, जबकि शेष 194 किसानों के रकबा सुधार का कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।
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समिति स्तर पर ही होगा निराकरण, कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं:
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रभावित किसानों को रकबा सुधार के लिए तहसील अथवा अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य उनकी संबंधित समिति में ही किया जा रहा है। इसके लिए समितियों, राजस्व निरीक्षकों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से गांव-गांव में किसानों को सूचना भी दी जा रही है। प्रशासन द्वारा धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
