बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ तैयार करेगा देश का पहला बाल कल्याण फ्रेमवर्क, बस्तर-सरगुजा पर रहेगा विशेष फोकस

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रायपुर। विकसित छत्तीसगढ़ ञ्च2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर देश में अपनी तरह का पहला बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से तैयार होने वाले इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य बच्चों से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुखी और साक्ष्य आधारित बनाना है। इसमें विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल के बच्चों की विकास संबंधी चुनौतियों पर ध्यान दिया जाएगा।

इसी सिलसिले में नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। इसमें यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, विकास सूचकांकों, विभागीय समन्वय, लक्षित बजट और परिणाम आधारित वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा की गई।

बच्चों में आज का निवेश, विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव
बैठक को संबोधित करते हुए गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब आज के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण, सुरक्षित वातावरण और समान अवसर मिलेंगे। प्रदेश के लगभग 97 लाख से अधिक बच्चे भविष्य में किसान, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी बनकर राज्य के विकास में योगदान देंगे। इसलिए बच्चों के विकास पर किया गया निवेश प्रदेश के भविष्य की मजबूत आधारशिला है।

उन्होंने कहा कि बच्चों की जरूरतें एक-दूसरे से जुड़ी हैं। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क से यह पहचानने में मदद मिलेगी कि कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं और उपलब्ध संसाधनों का कितना प्रभावी उपयोग हो रहा है। उन्होंने बस्तर और सरगुजा के विकास संबंधी अंतरालों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई।

राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने बाल कल्याण सूचकांक की उपयोगिता बताते हुए कहा कि विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि किन क्षेत्रों और बच्चों के समूहों को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इससे संसाधनों का न्यायसंगत और जरूरत के अनुरूप वितरण संभव होगा।

वैश्विक अनुभवों से तैयार होगी नीति
यूनिसेफ की वरिष्ठ सलाहकार जेनिफर याब्लोंस्की ने कहा कि समावेशी और सतत विकास के लिए बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने मैक्सिको और मलेशिया के उदाहरण देते हुए बताया कि परिणाम आधारित योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश से बच्चों के कल्याण में सुधार तथा सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सकता है।

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यूनिसेफ इंडिया की सामाजिक नीति एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुख क्रिस्टीना पोपिवानोवा ने कहा कि फ्रेमवर्क के जरिए बच्चों से जुड़े सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर उनकी वास्तविक जरूरतों और उपलब्ध सेवाओं को बजट प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, चिली, कोलंबिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अनुभव भी साझा किए।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने राष्ट्रीय सेवा योजना और माय भारत से जुड़े युवाओं की सहभागिता बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि युवा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, जनजागरूकता और बाल कल्याण सूचकांकों में सुधार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वित्त विभाग एवं मुख्य सचिव की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने कहा कि बाल कल्याण फ्रेमवर्क से बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोडऩे में मदद मिलेगी। इससे बच्चों के लिए आवंटित राशि का उपयोग सही समय पर और जरूरतमंद बच्चों के हित में सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर निवेश सामाजिक दायित्व के साथ-साथ राज्य की उत्पादकता और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।

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दो सूचकांकों से मापी जाएगी बच्चों के विकास की स्थिति
बैठक में यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की प्रमुख सीमा कुमार, सामाजिक नीति विशेषज्ञ डॉ. बाल परितोष दाश और उर्वशी ने फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके तहत दो प्रमुख सूचकांकों के आधार पर बच्चों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। पहला परिणाम सूचकांक होगा, जिससे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास की स्थिति का पता चलेगा। वहीं सेवा प्राप्ति सूचकांक के माध्यम से यह आकलन किया जाएगा कि बच्चों को उनकी आयु और जरूरत के अनुरूप आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं या नहीं।

फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राज्य की विभिन्न बजट योजनाओं और बाल कल्याण पर होने वाले खर्च का भी विश्लेषण किया गया है। इसे प्रदेशभर में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने की योजना है।

आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय के संचालक तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करने और उनके बेहतर उपयोग के लिए साझा विशिष्ट पहचानकर्ता विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आंकड़ों के मानकीकरण और सामंजस्य से फ्रेमवर्क के लिए विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

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महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने बस्तर क्षेत्र में पोषण संबंधी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

बैठक का संयोजन राज्य नीति आयोग की संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया ने किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 12 से अधिक विभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल विकास और कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इन सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, विकास से वंचित क्षेत्रों और समूहों की पहचान करना तथा जरूरत के अनुसार बजट उपलब्ध कराना इस फ्रेमवर्क के प्रमुख उद्देश्य हैं।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सुझाव दिए। चर्चा के बाद फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई कि यह पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी मॉडल साबित होगी और भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है।