जयपुर । राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सरकारी आवास आवंटित करने में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक आवास न मिलना अनुचित है और यह संवैधानिक पद की गरिमा को कम करता है। गहलोत ने कहा कि कार्यकाल पूरा करने या पद से इस्तीफा देने के बाद एक पूर्व उपराष्ट्रपति ‘टाइप 8’ बंगले के हकदार होते हैं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद धनखड़ को अभी तक कोई सरकारी आवास नहीं मिला है। गहलोत ने पूछा, “वे कहां रहेंगे? अभी वे एक दोस्त के फार्महाउस में रह रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है।”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पूर्व पद की गरिमा के अनुरूप आवास उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से अक्सर विदेशी गणमान्य व्यक्ति, प्रवासी भारतीय और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोग मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास न होना, उच्च संवैधानिक पदों से जुड़ी गरिमा और मर्यादा के प्रति सरकार के सम्मान पर सवाल खड़े करता है।
गहलोत ने यह भी याद दिलाया कि उपराष्ट्रपति के पद पर लाने से पहले सरकार ने ही धनखड़ को राज्यपाल नियुक्त किया था।
हालांकि राज्यसभा सभापति के रूप में धनखड़ के कामकाज और विपक्ष के सदस्यों के साथ उनके बर्ताव को लेकर विपक्ष के उनसे मतभेद थे, लेकिन गहलोत ने कहा कि उनके कार्यकाल के बाद आवास के मुद्दे को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। धनखड़ के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए गहलोत ने बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने संकेत दिया था कि उन्हें सरकार की ओर से आवास आवंटन के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। गहलोत ने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव या चर्चा नहीं हुई है कि उन्हें टाइप 8, टाइप 7 या किसी अन्य श्रेणी का आवास आवंटित किया जाएगा। उन्होंने फिर से जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्द फैसला सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति का पद एक विशेष दर्जा रखता है, जिसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।
