नई दिल्ली। भारत सरकार शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर की समीक्षा कर रही है। इसके तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर खत्म करने, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की दरें तर्कसंगत बनाने पर विचार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसके संकेत दिए हैं। अगले साल आने वाले वित्त वर्ष 2027-28 के बजट पर सबकी निगाहे हैं। इसमें इससे संबंधित निर्णय हो सकता है। इसका उद्देश्य घरेलू शेयर बाजार में विदेशी निवेश आकर्षित करना और कर व्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जीएसटी व सीमा शुल्क लाउंज का शुभारंभ करते हुए पत्रकारों से कहा कि इससे संबंधित सुझावों पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बजट पूर्व बैठकों में उद्योग संगठनों से सुझाव आए हैं। उनका विश्लेषण किया जा रहा है। पूंजीगत लाभ कर के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय बजट में घोषित किया जाएगा।
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सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि आयकर रिफंड की प्रक्रिया सुव्यवस्थित किए जाने से इस साल करदाताओं को समय पर पैसा मिल रहा है। उन्होंने कहा, पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हुई थी, लेकिन इस साल प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने से रिफंड समय पर मिल रहे हैं। यही वजह है कि इस बार रिफंड की राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने माना कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम है, लेकिन उन्हें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 26.97 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य के हासिल होने का भरोसा है।
