रायपुर। राज्य में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों का प्राथमिकता से और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने पर जोर दिया। शिकायतों के समाधान के बाद इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी का काम पारदर्शिता के साथ पूरा करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि गिरदावरी से संबंधित जानकारी प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो वह ग्राम सभा में आवेदन देकर इसे पूरा करवा सकता है।
निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे काम निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी स्वीकृत निर्माण कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए। नगरीय क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए परिवहन की सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में पारस पोर्टल के एजेंडा, आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने इन योजनाओं में देरी दूर कर काम आगे बढ़ाने को कहा। इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्तियों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताएं और प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए। बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।