प्रकरणों की प्री-सिटिंग से लेकर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तक

दुर्ग। आमजन को त्वरित, सुलभ एवं नि:शुल्क न्याय उपलब्ध कराने तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 सितम्बर…