कोरिया। जिले में सड़क अधोसंरचना को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग ने खरवत चौक स्थित एनएच-43 के गेज नदी पुल से जमगहना मुख्य मार्ग एनएच-43 तक करीब 13 किलोमीटर लंबे फोरलेन सड़क निर्माण के लिए 88 करोड़ 51 लाख 29 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इस सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र में यातायात क्षमता बढ़ने के साथ लोगों को अधिक सुगम और व्यवस्थित आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। यह मार्ग आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रमुख संपर्क मार्ग होने के कारण परियोजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लंबे समय से क्षेत्रवासी इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। बैकुंठपुर विधायक भईया लाल राजवाड़े द्वारा लगातार शासन स्तर पर मांग उठाने और पत्राचार करने के साथ कलेक्टर रोक्तिमा यादव की पहल को भी इस स्वीकृति में अहम माना जा रहा है। विधायक राजवाड़े ने सड़क निर्माण की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि फोरलेन बनने से बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण से बैकुंठपुर शहर और आसपास के इलाकों में विकास एवं आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।
प्रशासकीय स्वीकृति के बाद अब तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके पश्चात निविदा आमंत्रित की जाएगी। निर्माण से पहले सड़क की ड्राइंग और डिजाइन को सक्षम अधिकारी से मंजूरी दिलाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी, जब कम से कम 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध होगी। परियोजना के दौरान निर्माण सामग्री और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारियों या जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनुबंध में तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा करना होगा और अनावश्यक समय-वृद्धि नहीं दी जाएगी।
परियोजना में आवश्यक भू-अर्जन के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। निजी भूमि के स्वामित्व, रकबे और लागू दरों का राजस्व विभाग के सक्षम स्तर से सत्यापन होने के बाद ही भू-अर्जन की कार्रवाई की जाएगी। शासन ने किसी भी त्रुटि या अतिरिक्त व्यय की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि प्रस्तावित फोरलेन से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और आम नागरिकों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर परियोजना की आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने यह प्रशासकीय स्वीकृति 1 सितंबर 2026 को जारी की है।