रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के मार्गदर्शन में विभाग ने चार संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की पहल की है। इसके तहत युवाओं को आधुनिक तकनीक, व्यावहारिक कौशल और रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला 2026 के समापन अवसर पर की गई।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के सहयोग से इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, अडानी समूह के सहयोग से आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण मिलेगा। नांदी फाउंडेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल, अंग्रेजी संवाद, इंटरव्यू की तैयारी और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष इस संस्था ने छह हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया था। इस साल भी विद्यार्थियों को करीब 48 से 50 घंटे का प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके अलावा जंगल सफारी में विभिन्न ट्रेडों से जुड़े कौशल प्रशिक्षण के लिए भी संस्थाओं के साथ एमओयू की पहल की जा रही है।
तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों का क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया गया है। इसकी रिपोर्ट में शैक्षणिक स्तर, प्रशिक्षण व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं के आकलन के आधार पर सुधार के सुझाव दिए गए हैं। वहीं, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में पुराने पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और आधुनिक तकनीक से जुड़े रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। विभाग डिजिटल रोजगार पोर्टल को स्किल मार्केट के रूप में विकसित करने की तैयारी भी कर रहा है, जहां उद्योगों की जरूरतों, रिक्त पदों और नौकरी तलाश रहे युवाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने की योजना है। इससे युवाओं और नियोजकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा रोजगार प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।