रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और वोट के अधिकार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के अभियान पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में गरीबों, मजदूरों, किसानों और आदिवासी समुदाय के मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के कार्यक्रम को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वोट बचाओ लोकतंत्र अभियान के जवाब में भाजपा का अभियान वास्तविक सवालों से ध्यान हटाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इस प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए।
मतदाता सूची से नाम हटाने पर जताई चिंता
सुशील आनंद शुक्ला के अनुसार, छत्तीसगढ़ में करीब छह लाख मतदाताओं को मृत और 19 लाख से अधिक मतदाताओं को स्थानांतरित बताकर सूची से हटाए जाने का दावा किया गया है। कांग्रेस ने इन आंकड़ों के आधार पर पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नाम हटाने के कारणों की जांच की मांग की है।
कांग्रेस का आरोप है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर गरीब, ग्रामीण, मजदूर और आदिवासी मतदाताओं के नाम काटे जाने की आशंका है। पार्टी ने कहा कि रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर जाने वाले श्रमिकों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए उचित सत्यापन जरूरी है।
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निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। पार्टी का कहना है कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले निर्धारित नियमों के अनुसार सत्यापन और आवश्यक सूचना की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग का बचाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहे।
भाजपा और निर्वाचन आयोग का पक्ष भी अहम
मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। हालांकि, नाम हटाने की प्रक्रिया, सत्यापन और संबंधित आंकड़ों को लेकर उठने वाले सवालों का समाधान पारदर्शी तरीके से होना जरूरी है।
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इस मामले में कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। भाजपा तथा निर्वाचन आयोग का आधिकारिक पक्ष और पुनरीक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई है। अब इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों का सामने आना महत्वपूर्ण होगा।