कोंडागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के अध्यक्ष्ता एवं उनकी उपस्थिति में अण्डर ट्रायल रिव्यू क्रमेटी एवं मॉनिटरिंग सेल एवं हिट एंड रन कोंडागांव जिले के अधिकारियों का बैठक भौतिकी रूप से एवं नारायणपुर जिले के अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई।
बैठक में कलेक्टर कोण्डागाव नुपूर-राशि पन्ना, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नारायणपुर जीतेन्द्र ठाकुर, अपर कलेक्टर नारायणपुर चित्रकांत चार्ली ठाकुर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर बरखा रानी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गायत्री साय, जिला जेल अधीक्षक नारायणपुर संजय नायक लोक अभियोजन अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग केंद्रीय जेल जगदलपुर से कल्याण अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालय अधीक्षक व अन्य विभाग से सम्मलित रहे।
अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी:- अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक के दौरान ऐसे बंदियों के मामलों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जो लंबे समय से विचाराधीन है, जिनकी जमानत हो चुकी है परंतु वे, जमानत की शर्ते पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अथवा जिनकी सजा की अधिकतम अवधि के सापेक्ष पर्याप्त समय जेल में बिता चुके हैं। न्यायाधीश महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र बंदियों के मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा विधि के अनुरूप उन्हें राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही, बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं न्यायु तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।
मॉनिटरिंग सेल- मॉनिटरिंग सेल की बैठक में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि पर निर्माण कार्य शीघ्रता से समय पर एवं गुणवतापूर्ण कराने हेतु प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही नारायणपुर में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन निर्माण के प्राक्कलन अनुसार तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई।
हिट एंड रन- हिट एण्ड रन के संबंध में बैठक ली गई जिसमें अज्ञात वाहनों द्वारा सडक दुर्घटनाओं से हुई मौतों और घायलों के क्लेम कम्पनसेशन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की चर्चा की गई। पीडि़त पक्षकारों के लिए क्षतिपूर्ति आवेदन प्रक्रिया एक्सीडेंट के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु या गंभीर चोटों हेतु मुआवजा निर्धारित करने पुलिस व परिवहन विभाग से संबंधित दस्तावेज तैयार कर संबंधित विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रशासन से शिविर व प्रचार-प्रसार को व्यापक रूप से करने के लिए समन्वय के साथ चर्चा किया गया।