दलहन-तिलहन प्रोत्साहन 9 हजार से बढ़ाकर 15 हजार, गन्ने का भाव 435 रुपए प्रति क्विंटल; किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक ठाकुर ने रेस्ट हाउस में ली प्रेसवार्ता
कांकेर। किसानों को धान बेचने में मात्रा की बाध्यता से राहत, दलहन-तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन और फसल नुकसान पर मुआवजा जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक ठाकुर ने शनिवार को कांकेर रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता की। उन्होंने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के किसान हितैषी फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
आलोक ठाकुर ने बताया कि अब किसानों को 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता के बिना जितना धान बेचेंगे, उतनी मात्रा के हिसाब से अंतर की राशि का लाभ मिलेगा। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी राहत मिलेगी। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में कई किसानों का उत्पादन निर्धारित मात्रा से कम रहता है, ऐसे में उन्हें पूरी मात्रा बेचने की बाध्यता के कारण परेशानी होती थी। नए निर्णय से किसानों को उनकी वास्तविक उपज के अनुरूप लाभ मिलेगा तथा बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।
उन्होंने बताया कि दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दी गई है। वहीं गन्ना किसानों को 435 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार रागी, कोदो, कुटकी और जैविक खेती को प्रोत्साहित कर फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है, ताकि किसान केवल धान पर निर्भर न रहें और उनकी आमदनी के नए स्रोत विकसित हों।
गर्मी में धान के बजाय दलहन-तिलहन अपनाएं
आलोक ठाकुर ने किसानों से ग्रीष्मकाल में धान की खेती से बचने तथा दलहन-तिलहन फसलों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गर्मी के धान में लागत अधिक आती है और कई बार उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा धान की अधिक खेती से भूजल स्तर पर भी असर पड़ता है। दलहन-तिलहन की खेती किसानों के लिए आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी साबित हो सकती है।
क्रॉप सर्वे की त्रुटियों का होगा निराकरण
क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी में सामने आई विसंगतियों को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ किसानों की फसल गलत दर्ज होने तथा खेत का रकबा शून्य दर्ज होने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। किसानों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टरों को ऐसे मामलों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को धान बेचने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।
संग्रहण केंद्रों की लिमिट बढ़ाने कलेक्टरों को अधिकार
धान संग्रहण केंद्रों में लिमिट कम होने से किसानों को हो रही परेशानी के सवाल पर ठाकुर ने कहा कि केंद्रों की क्षमता और धान की आवक को देखते हुए लिमिट बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर लेंगे। जिन किसानों के टोकन कट चुके हैं, उन्हें धान बेचने में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संग्रहण केंद्रों की लिमिट बढ़ाई जा सकेगी।
फसल नुकसान पर 72 घंटे में दें सूचना
अतिवृष्टि एवं चक्रवात से फसल नुकसान को लेकर उन्होंने किसानों से अपील की कि फसल बीमा के तहत क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक को दें, ताकि बीमा कंपनी तक सूचना पहुंचाकर क्लेम की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके अलावा राजस्व विभाग के माध्यम से सर्वे कराकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर नियमानुसार राहत एवं मुआवजा देने की व्यवस्था भी की गई है।
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प्रेसवार्ता के अंत में उन्होंने प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। प्रेसवार्ता में पूर्व विधायक सुमित्रा मारकॉले, भाजपा जिलाध्यक्ष महेश जैन, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दिलीप जायसवाल, राजा पाण्डेय, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष ईश्वर कावड़े सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
