सीआईआई ने ऋण, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र में की सुधारों की मांग

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नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्त, पूंजी बाजार, बीमा और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) के क्षेत्रों में 15 प्राथमिकता वाले सुधारों का सुझाव दिया है। इनमें बेहतर तरीके से संचालित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक स्थायी और नियम-आधारित लिक्विडिटी विंडो, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के ढांचे में बदलाव, कम रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए निवेशकों का दायरा बढ़ाना, ऋण वसूली के मामले में एनबीएफसी को अन्य वित्तीय संस्थानों के बराबर अधिकार देना, और आपदा तथा जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए एक ‘नेशनल कैटास्ट्रोफी एंड क्लाइमेट रिस्क पूल’ का गठन शामिल है।

सीआईआई ने ये सुझाव ऐसे समय में दिए हैं जब सरकार ने ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग’ पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इस समिति को छह महीने का समय दिया गया है। समिति के कार्यक्षेत्र में बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी की दीर्घकालिक पूंजी जरूरतों का आकलन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण ढांचे की समीक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल तकनीक को अपनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करना, और वित्तीय नियमों (प्रूडेंशियल नॉर्म्स) की समीक्षा करना शामिल है। सीआईआई ने इस प्रक्रिया में मदद के लिए अपने दो विस्तृत दस्तावेज सौंपे हैं।

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सीआईआई ने कहा है कि साल 2047 तक 26.5 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 106 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय परिसंपत्तियों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में यह आंकड़ा लगभग सात ट्रिलियन डॉलर है। बैंकिंग परिसंपत्तियों को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में 3.0 से 3.5 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़ना होगा, जिससे जीडीपी की तुलना में बैंक परिसंपत्तियों का अनुपात वर्तमान के लगभग एक गुना से बढ़कर 1.5 गुना तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में, बीमा और पेंशन परिसंपत्तियां मिलकर जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक है।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, “वित्तीय क्षेत्र एक मजबूत स्थिति के साथ इस चरण में प्रवेश कर रहा है। बैंकों और एनबीएफसी की बैलेंस शीट मजबूत हैं, और पिछले एक साल में सरकार तथा नियामकों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब चुनौती एक ऐसी प्रणाली बनाने की है जो 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था को उसके मौजूदा आकार से कई गुना बड़ा बनाने के लिए वित्त उपलब्ध करा सके। इसके लिए पूंजी के बड़े और लंबी अवधि वाले स्रोतों की आवश्यकता है; ऐसे क्षेत्रों तक क्रेडिट पहुंचना चाहिए जो विकास को गति देंगे, और नियमन ऐसा होना चाहिए जो ऋण देने के तरीकों में हो रहे बदलावों के साथ कदम मिलाकर चले। हमारे सुझावों का उद्देश्य मौजूदा सुधार प्रयासों को अगले चरण तक ले जाना है।”

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