SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब और हलफनामा देने की मांग

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नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद गहराता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि देशभर में SIR प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्ष ने इन सभी मामलों में आयोग से विस्तृत जानकारी और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर उठाए सवाल
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था? चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में दावा किया था कि SIR से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए थे। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने इस दावे के समर्थन में फाइल नंबर, तारीख और बैठकों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने अगस्त 2025 में मिले एक RTI जवाब का भी हवाला दिया है, जिसमें अधिकारियों ने देशभर में SIR शुरू करने का फैसला नहीं होने की बात कही थी।

तीनों चुनाव आयुक्तों से मांगा जवाब
अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है। विपक्षी नेताओं ने फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच SIR, ECINET, फॉर्म-6 और अदालत में दाखिल अपीलों को लेकर दर्ज की गई आपत्तियों और असहमतियों का पूरा विवरण मांगा है।

वोटर लिस्ट और ऑनलाइन पोर्टल में बदलाव पर सवाल
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से भी जवाब मांगा है। इसमें पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों या बाहरी एजेंसियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए? इसके अलावा डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले लोगों की जांच और प्रस्तावित एक्सेस ऑडिट को लेकर भी जानकारी मांगी गई है।

फॉर्म-6 में बदलाव और हटाए गए नामों का मांगा ब्योरा
अर्जी में ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस बदलाव को किस अधिकारी ने मंजूरी दी थी। साथ ही विभिन्न राज्यों की ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूचियों से हटाए गए नामों की संख्या का पूरा विवरण मांगा गया है। यह भी पूछा गया है कि क्या चुनाव आयोग की मंजूरी के लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत मांगी अनुमति
राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के तहत 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी है। इसके लिए उन्होंने जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले के फैसले का भी हवाला दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संवैधानिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जब सरकारी संस्थाओं के पास हों और तकनीकी व्यवस्थाओं से संबंधित हों, तो अदालत संबंधित अधिकारियों से विशेष सवालों के जवाब मांग सकती है। अर्जी में यह मांग भी की गई है कि यदि चुनाव आयोग किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर साझा करने से इनकार करता है, तो उसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए गोपनीयता का अलग-अलग आधार बताना होगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।