नई दिल्ली। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि बदलते वैश्विक हालात में राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सेना या सरकार तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें उद्योग जगत, तकनीकी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, स्टार्टअप और आम नागरिकों की भी अहम भूमिका है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अपनी महत्वपूर्ण तकनीकों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण स्थापित करना होगा।
जनरल राजा सुब्रमणि ने सोमवार को ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में संबोधन के दौरान कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि देश में हर वस्तु का निर्माण किया जाए। इसका वास्तविक मतलब ऐसी क्षमताएं विकसित करना है, जिनके दम पर भारत अपने रणनीतिक फैसले स्वतंत्र रूप से ले सके और जरूरत पड़ने पर किसी बाहरी देश पर निर्भर न रहना पड़े।सीडीएस ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समाज के हर वर्ग और संस्थान की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा सैन्य अभियानों से कहीं आगे बढ़ चुका है।
अपने संबोधन में जनरल राजा सुब्रमणि ने इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NavIC NVS-03 के सफल प्रक्षेपण का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर 2026 को इसरो ने इस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इससे पहले पीएसएलवी के लगातार दो प्रक्षेपण असफल रहे थे और NVS-02 मिशन में भी तकनीकी समस्याएं सामने आई थीं।उन्होंने कहा कि इन असफलताओं के बावजूद इसरो ने उनके कारणों की पड़ताल की, तकनीकी ऑडिट कराया और जरूरी सुधारों के बाद दोबारा सफलता हासिल की। यह दिखाता है कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तकनीकी क्षमता और लगातार सुधार की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है।
सीडीएस ने कहा कि NavIC जैसे नेविगेशन सैटेलाइट केवल अंतरिक्ष कार्यक्रमों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सटीक पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) प्रणाली लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों सहित कई आधुनिक सैन्य उपकरणों के संचालन के लिए बेहद जरूरी है।उन्होंने आगाह किया कि यदि भारत ऐसी महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है तो संकट के समय इन सुविधाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसलिए देश को अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और महत्वपूर्ण प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार काम करना होगा।
